शनिबार, १५ कार्तिक २०७७

ओली सरकारको चरित्र संविधान विपरित

२३ आश्विन २०७७, शुक्रबार १५:०५ मा प्रकाशित

✍️शमशाद आदिल-  

उदास रात है कोई तो ख़्वाब दे जाओ
मेंरे गिलास में थोड़ी शराब दे जाओ…

बहुत से और भी घर हैं ख़ुदा की बस्ती में
फ़क़ीर कब से खड़ा है जवाब दे जाओ…

बशीर बद्र को यो पंक्ति वर्तमान प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्ने अवसर खोज्दै छु । नेपालको संविधान जारीभए पश्चात राष्ट्रको हरेक निकायमा हाम्रो उपस्थिति , राज्यमा समानुपातिक समावेशीताको आधारमा हरेक उपलब्धिमा सहभागिता , सांस्कृतिक अभ्यासमा राज्यको सहयोग , ग्रामीण देखि केन्द्र सम्म शक्ति बाड़फाड़मा हिस्सेदारी, समुदायको जीवन स्तरमा सुधार , समाजमा रहेको ऊर्जालाई  व्यवस्थापन हुने जस्ता अनेकौँ आश हरेक समुदाय जस्तै मुस्लिम समुदायमा पनि थियो। उत्साह र उमंगको किरणले सम्भावनाको वृतचित्र ठुलो आकारको रूप लिदै थियो ।

संविधान जारी भए पछि संविधानको मुलमर्मलाई कार्यान्वयन गर्न जनताले भरोसा गरेर पूर्ण बहुमतका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जिम्मेवारी दियो । निर्वाचन पश्चात मुस्लिम समुदायको पचहत्तर प्रतिशत भोट नेकपालाई गएको अनुमान गरिएको थियो । तर दुर्भाग्य !  नेकपाको सरकार बने देखि मुस्लिम समुदायको आश निमोठीन पुगे। सम्भावनाका वृत्तचित्र खुम्चिन थाले । यो सरकारले समुदायको प्राथमिक उपचार गरेर नजरअंदाज गर्न शुरू ग़र्यो । हुन त यस्तो व्यवहार मुस्लिम समुदाय सँग मात्र न भई अरु समुदाय सङ्ग पनि हुदै छ । तर तुलनात्मक रुपमा अरु विशेष समुदायमा अवसरको अम्बार लागि रहेको बेला मुस्लिम समुदाय गालामा हात थाप्दै चिसिक्क आँसुको खानी मुटु भित्र बनाउदै छ । साथै संविधानलाई व्यवहारिकता प्रदान गर्ने चरित्र सरकार गुमाउदै गएको अनुभुति गर्दै छ मुस्लिम समुदाय ।

संघीयता समानुपातिक समावेशिता धर्म निरपेक्षता र संवैधानिक रुपमा स्थापित आयोग यो संविधानको विशेषता हो । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा पनि मन्त्री हेर्न पाइएको छैन। राष्ट्रिय सभामा मुस्लिम समुदायलाई बन्देज गरे जस्तै छ । प्रदेश सरकारमा एउटा पनि मुस्लिम मन्त्री छैनन। जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको एउटा प्रदेशमा मात्र सरकार भए पनि त्यहाँ मुस्लिम मुख्यमन्त्री छन। ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संघीय सरकार सहित छ वटा प्रदेश सरकार पनि छ तर एउटा पनि मुस्लिम समुदायबाट मन्त्री छैनन। संवैधानिक आयोगहरूमा अध्यक्षहरूको नियुक्ति भए पश्चात सदस्यहरूको नियुक्ति गरिएको छैन ।अधिकार प्राप्तिको लागि भएको विभिन्न आन्दोलनको प्रतिफल थियो संवैधानिक मुस्लिम मधेशी दलित थारू महिला जनजाति आयोग । तर आन्दोलनको मर्मलाई नष्ट गर्नुको साथै संविधानलाई पनि सरकारले डस्टबिनको कागज बनाई दिएको छ ।  आखिर संविधानलाई व्यवहारिककरण गर्न तीन वर्ष भन्दा बढ़ी किन लाग्दै छ ?

केपी ओली नेतृत्व कम्युनिस्ट सरकारले कूटनैतिक प्रशासनिक राजनैतिक शैक्षिक लगायत क्षेत्रमा नियुक्ति गर्ने क्रम बढेको छ । तर एउटा पनि नियुक्तिमा मुस्लिम समुदायको व्यक्ति छैनन । एक प्रतिशत पनि सहभागिता न गराउनुको आखिर मनशाय के हो ? कि मुस्लिम समुदायलाई राज्यको कूटनैतिक प्रशासनिक राजनैतिक न्यायिक क्षेत्रभन्दा वाहिर राख्नु ओलीको बाध्यता हो ? संवैधानिक अधिकारको उपभोग गर्नबाट बंचित राखेर के ओलीको राष्ट्रवादी हुने मापदण्ड हो त?  समावेशी भावना अनुरूप कानून निर्माण र अवसरमा सहभागिता गराउने दायित्व निर्वाह गर्ने राज्यको जिम्मेवारी हो ।  राजदूत  न्यायधीश वाइस चान्सलर   यस्ता जिम्मेवारी दिन बाट पन्छिनु पर्ने कारण के हो ? पर्यटन बोर्ड, खेलकूद विकास बोर्ड, औषधी व्यवस्था विभाग, कृषि खाद्यान्न विकास,  भूमि आयोग , सांस्कृतिक बोर्ड, साहित्य कला संरक्षण बोर्ड लगायत क्षेत्रमा मुस्लिमहरूको नियुक्ति किन हुदैन ? यी ठाउँहरूमा योग्यता नभएर नियुक्ति गर्न नसकिएको भने होइन बरु सरकारको इच्छा नभएर पुग्न नसकेको समुदायको मान्यता छ । समुदायले निश्चित सेवा स्रोतमा जनशक्ति उत्पादन गरेकै छ । दक्ष योग्य  क्षमतावान नागरिकहरू यो समुदाय भित्र पनि छन । सरकारले खोजी गरि प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।
 
निर्वाचन प्रणाली लाई यदि अध्ययन गर्ने हो भने वडा स्तरमा दलित समुदायलाई संरक्षित गरे जस्तै मुस्लिम समुदायलाई पनि विशेष अधिकार दिएर स्तरन्नोत्ति गर्नु पर्ने मांग थियो तर भएन। शिक्षाको सवालमा समुदायलाई मदरसा शिक्षा बोर्ड मार्फ़त आर्जन गरेको शैक्षिक योग्यता र उपभोगलाई र बाजारीकरण गर्ने वातावरण सरकारले बनाउन सुस्ताएको छ । मदरसा शिक्षा हासिल गरि विदेशिएका युवाहरुले आफ्नो योग्यता र क्षमताको प्रदर्शन खाड़ी मुलुकमा गरि रहेका छन तर स्वरोजगारको जाप अलाप्ने सरकारलाई मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्न तर्फ ध्यान छैन । ईदुल फ़ितरः र ईदुल अजहा जस्ता प्रमुख चाडपर्वलाई सामुदायिक विदाको सूचिमा संकुचित गरि धर्मनिर्पेक्षतालाई कुण्ठित गरिएको समुदायलाई ज्ञात भएको छ । 

सरकारले मुस्लिम समुदायको विकास गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनु पर्छ । संवेदनहिनताको अन्त्य गर्नु पर्छ। समाजिक न्याय र समाजिक सौहार्दका लागि राज्यका हरेक निकायमा संविधानले दिएको अधिकार अनुरूप सहभागिता गराउनु नै पर्छ । राष्ट्र निर्माणका निम्ति देशमा भएको हरेक आन्दोलनमा मुस्लिम समुदायले सहभागी भएको छ । उसले पनि रगत पसीना बगाएको छ । सरकारको ब्रेकअप ले यो समुदायको अस्तित्व नै नाजुक परिस्थितिमा छ । विभेदीकरणको अन्त्य हुनै पर्छ । अनि मात्र एकाइसौं शताब्दीमा समृद्धिको यात्रा गतिलो हुन सक्छ ।

 शमशाद आदिल
समाजशास्त्र र पत्रकारिता अध्ययनरत
sahmad2509@gmail.com

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter