 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिको अधिकतम प्रयोग गर्दै गरिबी निवारण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको नेपालको सहकारी क्षेत्रको पच्चीस वर्षे रणनीतिक योजनाको अन्तिम मस्यौदामाथि छलफल गर्न आयोजना गरिएको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन्।
मन्त्री अर्यालले गरिबी निवारणका निम्ति अब सहकारीमार्फत भूमिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन्।
गरिब पहिचानको काम मन्त्रालयले गरेको भन्दै उनले अब गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्ने बताइन्। १५ औं योजनाबाट कार्ययोजना बनाएर सरकार अगाडि बढेको उनले बताइन्।
‘१५ औं योजनाबाट सन् २०३० सम्म दिगोविकास लक्ष्य हासिल गर्ने भन्ने सरकारको लक्ष्य छ, त्यसैगरी वि.सं. २१०० सम्म गरिबीलाई शून्यमा झार्ने र प्रतिव्यक्ति आयमा १२ हजार १०० अमेरिकी डलर पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ’, उनले भनिन् ‘यो अत्यन्तै महत्वाकांक्षी र अपरिहार्य कुरा हो । सरकार एक्लैले त्यो लक्ष्य भेटाउन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य, समन्वय जरुरी छ।’
केयर फाउणडेशन द्वारा संचालित:
तपाईंको प्रतिकृयाहरू