शनिबार, ०३ असोज २०७७

उपत्यकाका मेयरको आग्रह : नाकामा सेना परिचालन गर, निषेधाज्ञा खुकुलो बनाऊ

२३ भाद्र २०७७, मंगलवार २२:२३ मा प्रकाशित

२३ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमले नाकाहरुमा कडाई गरेर उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिवावु महर्जनको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई क्रमशः खुकुलो बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । उपत्यका प्रवेश नाकाहरुमा भने सेना परिचालन गरेर कडाई गर्नुपर्ने उपत्यकका स्थानीय जनप्रतिपनिधिहरुको फोरमको राय छ ।

‘कोरोना संक्रमणको दर घटेको छैन, तर बन्दाबन्दीले दैनिक श्रम गरेर खाने मध्यम र निम्न वर्गका परिवारमाथि समस्या थपिँदै गयो’ मेयर महर्जनले भने, ‘संक्रमितलाई मानिसहरुको सम्पर्कबाट छुट्याएर समस्या समाधान गर्दै जाने र बाहिरबाट थपिने समस्या रोक्न नाकामा कडाइ गर्नुपर्छ भनका छौं ।’

नगरपालिका फोरमले नागरिकलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डबारे सचेत र जिम्मेवार बनाउँदै जाने, उद्योग, व्यवसाय र कलकारखाना सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउने, सवारी साधन जोर बिजोर गराउने, सार्वजनिक सवारी हाललाई सञ्चालनमा नल्याउने लगायत निर्णय भएका छन् ।

निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाएर दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई सुझाव दिइएको बुढानलीकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धव खरेलले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘कोभिड-१९ भाइरसलाई कसैले पनि देख्न सक्दैन, यो छिट्टै अन्त्य पनि हुँदैन । त्यसैले सबैलाई आ-आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार बनाएर दैनिक गतिविधि खुला गर्नुपर्छ’, खरेलले भने, ‘निषेधाज्ञालाई खुकुलो पारेपछि सर्वसाधारण आफैंले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ । सबै सचेत हुनुपर्छ ।’

बैठकले उपत्यकाका स्थानीय तहहरुले दिने सेवा पनि आवश्यकताअनुसार सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘भदौ २५ गतेदेखि नगरपालिका र वडाले दिने सेवालाई पनि आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्दै लैजाने निर्णय भएको छ’ मेयर महर्जनले भने ।

बैठकले कागेश्वरी मनोहरा नगरका मेयर कृष्णहरि थापाको संयोजकत्वमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनमा धारणा निर्माण गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा गोदावरी नगरका मेयर गजेन्द्र महर्जन, चन्द्रागिरी नगरका मेयर घनश्याम गिरी, नागार्जुन नगरकी उपमेयर शुशीला अधिकारी र तारकेश्वर नगरकी उपमेयर भवानी डोटेल धिताल छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसभित्रका व्यवस्थाको स्पष्ट व्याख्या गर्न, आफ्ना चासो र सरोकारका बिषय समेट्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।

यसै २०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐन र यसअन्तर्गत निर्माण भएका प्रबन्धका आधारमा अहिले शिक्षक दरबन्दीका सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले थालेको प्रक्रिया रोक्न लेखी पठाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातमा तय गरिने दरबन्दी बैज्ञानिक नभएको उल्लेख गर्दै बैठकले बिषयगत आधारमा दरबन्दी तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter