महिलाका लागि सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, सबै निर्णायक संयन्त्रमा अनिवार्य उपस्थिति गराउन आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले महामारी नियन्त्रणका लागि हाल भएका कानुनहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। अदालतले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी भएका कानुनले कोरोना र यस्तै खालका महामारी नियन्त्रण गर्न अपर्याप्तता देखिएमा विधायिकामार्फत छुट्टै एकीकृत कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।

अधिवक्ताहरु रोशनी पौड्याल र सरोजकृष्ण घिमिरेलेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले भएका कानुनबारे अध्ययन गर्न भनेको हो। गत साउन २१ गते फैसला भई हालसालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ, ‘कोभिड–१९ जस्ता महामारीको वर्तमान चुनौतिलाई सामना गर्न सक्ने अवस्थामा संक्रामक रोग ऐन २०२० लगायतको प्रचलित कानुनहरुको पर्याप्तता र प्रभावकारिता छ छैन अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम उपयुक्त र आवश्यक लैङ्गिक मैत्री र हाइ रिक्स ग्रुपलाई उच्च प्राथामिकतामा राखी कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाउँमा आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

हाल रोग नियन्त्रणका लागि संक्रामक रोग ऐन २०२० साथै जन स्वास्थ्य ऐन २०७५, विपद व्यवस्थापन ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहित २०७४ तथा सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरेका मापदण्ड निर्देशिकाहरु प्रचलनमा छन्। रिट निवेदक अधिवक्ताहरु पौड्याल र घिमिरेले यी कानुनहरु अहिलको विषम परिस्थिति सामना गर्न अपुग भएको र महिला, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपांगता भएका जस्ता व्यक्ति उच्च जोखिममा रहेका पक्षहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको जिकिर गरेका छन्।

महिलाको सहभागीता अनिवार्य गर

सर्वोच्चले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सरकार र मातहतका निकायले गठन गर्ने कुनै निर्णायक संयन्त्रमा महिलाको अनिवार्य उपस्थित सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ।

निर्णायक निकायमा महिलाको उपस्थिति नहुँदा महिलाका संवेदनशिलतालाई नीति निर्माण तहले गम्भीरता पूर्वक लिन नसकेको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि गठन भएका सिसिएमसी जस्ता निकायमा महिलाको उपस्थिति नहुनु संविधानले अंगिकार गरेको समावेशी सिद्धान्तको भावना विपरीत रहेको फैसलामा उल्लेख छ।

‘नेपालको संविधानले बोकेको समावेशीताको मर्मलाई राज्यको हरेक निकायले शिरोपर गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानभन्दा माथि कोही छैन, र हुन पनि सक्दैन, फैसलामा अगाडि लेखिएको छ, ‘महिलाको अर्थपूर्ण सहभागीताको सुनिश्चितताका लागि आगामी दिनमा हुने कोभिड–१९ को रोकथामसँग सम्बन्धित कुनै पनि छलफल योजनाको निर्माण व्यवस्थापन, अनुगमन, प्रक्रियामा र यस सम्बन्धि बन्ने सबै समितिहरुमा संविधानको समावेशी समानुपातिकको मर्म र लैङ्गिक समानताको अवधारणाअनुसार समावेशीता सुनिश्चिता गर्न नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।’

कोरोना नियन्त्रणका लागि गठन भएको सिसिएमसीमा मन्त्रीहरु रहेन गरी गठन गरिए पनि मन्त्रिपरिषदमा रहेका महिलामन्त्रीलाई स्थान दिइएको थिएन।

रोजगारी र मनोसामाजिक परामर्श सुनिश्चिता गर

सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको ४६ पृष्ठ लामो फैसलामा कोरोना महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका महिलाको रोजीरोटीमा ध्यान दिन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महिलाको अवस्था कमजोर हुँदा उनीहरुमाथि विभिन्न किसिमको विभेद बढ्न जाने हुँदा त्यसलाई मध्यनजर गर्दै रोजगारी गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन् हुन नदिन आदेश दिएको छ। रोजगारी गुम्दा महिलामाथि घरेलु हिंसा बढेको, यौन दुर्व्यवहारका घटना बढेको जनाइएको छ।

त्यस्तै आदेशमा महामारीका बेला मातृत्वको अधिकार निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न नपाएको हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि भनेको छ।

‘कोरोना भाइरसको रोग विश्व महामारीको समस्यामा प्रजनन्, मातृ, नवजात शिशु तचथा बाल स्वास्थ्य सेवाका लागि अन्तरिम मार्ग निर्देशन पनि जारी भइसकेको छ, फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चले महामारीसँगै आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको तर्फ पनि गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नागरिकहरुमा विभिन्न किसिमका मानसिक समस्या बढ्दा आत्महत्याका दर पनि डरलाग्दो रुपमा बढेको हुँदा मनोसामाजिक परामर्शलाई तीव्रता दिन आदेश दिएको छ। आदेश प्रत्येक स्थानीय तहले यस्ता खालका स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधिलाई अघि बढाउन भनेको छ।