शनिबार, ०३ असोज २०७७

क़तार सरकार द्वारा कामदार को न्यूनतम ज्याला वृढि बारे क़ानून

१५ भाद्र २०७७, सोमबार २२:४५ मा प्रकाशित
रोजगारदाता र कामदारहरूको हितको संरक्षण गर्न कतारले गरेको प्रयासलाई अघि बढाउँदै प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयले आज श्रम सुधार कार्यक्रममा एउटा ठूलो कदम चालेको छ र भेदभाव रहित न्यूनतम ज्याला पेश गर्दै छ र कर्मचारीहरूको रोजगारी परिवर्तन गर्न गैर-आपत्ति प्रमाणपत्र आवश्यकता हटाउँद छ कानून नं। १७ अनुसार कामदार र घरेलु कामदारहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने कामका लागि घरेलु कामदार लगायत सबै निजी क्षेत्रका कामदारहरूलाई न्यूनतम ज्याला प्रतिमाह कतरी रियाल १,००० को आधारभूत ज्यालाका साथै प्रत्येक महिना कतरी रियाल ५००० आवास ख़र्च क़तरी रियाल ३००० खाना बापत निर्धारण निर्धारण गरेको छ एडीएलएसएले रोजगारदाताहरूसँग सबै रोजगार सम्झौताहरू अपडेट गर्न काम गर्नेछ जहाँ कामदारहरूले नयाँ कानूनले स्थापना गरेको रकमभन्दा कम कमाउँछन् जुन आधिकारिक राजपत्रमा प्रकाशित भएको महिना देखी लागू हुनेछ। न्यूनतम ज्याला तय गर्ने विषयमा कतारमा सम्बन्धित प्राधिकरणहरू मिलेर बनेको विशेष राष्ट्रिय समितिसँग विस्तृत परामर्शपछि निर्णय भएको थियो। मध्य पूर्वमा कानून आफ्नो प्रकारको पहिलो हो जून ले कतारको श्रम बजारलाई थप स्थिरता प्रदान गर्दछ। माथि को क़ानून अनुसार न्यूनतम ज्याला समितिको गठन गर्ने र कामदार र घरेलु कामदारहरूको न्यूनतम ज्यालाको बारम्बार अध्ययन र समीक्षा गर्ने र जिम्मा दिइनेछ। सरकारले २०२० को कानून नं ​​१८ लाई श्रम कानून नं ​​१ र २०२० को डिक्री कानून नं ​​१ of को केही प्रावधानहरु संशोधन गरी २००४ र २०१५ को कानून नं। २१ को केही प्रावधान संशोधन गरी प्रवासीहरुको प्रवेश र निकासीलाई नियमन गर्यो। निवास, जसले दुबै रोजगारदाताहरू र कर्मचारीहरूको अधिकारहरूको रक्षा गर्दछ र रोजगारदाता परिवर्तन प्रक्रियालाई सजिलो बनाउँछ। यसले कतारको श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने छ र कामदारहरूलाई रोजगारदाता परिवर्तन गर्न र नियोक्ताहरूलाई स्थानीय बजारमा उत्कृष्ट प्रतिभा आकर्षित गर्न अनुमति दिएर मजदूरी संरक्षण प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने हाम्रो प्रयासहरूको एक हिस्साको रूपमा, श्रम कानूनमा नयाँ संशोधनले कामदारहरूको ज्याला तिर्न असफल हुने र आफ्नो कामदारहरूलाई पर्याप्त आवास उपलब्ध गराउन असफल भएका रोजगारदाताहरूलाई दण्ड प्रदान गर्ने काम गर्नेलाई कडा दण्ड दिने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालयले स्थापना गरेको मापदण्डको अनुरूप नयाँ संशोधनमा श्रम विवादको संख्या समाधान गर्ने, श्रमिकको अधिकारमा पहुँच पुर्याउने, कानुनी कार्यवाहीलाई छिटो पुर्याउने श्रम विवाद समाधान समितिहरूको संख्या वृद्धि गर्ने कुरा पनि समावेश छ। प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्री, यूसुफ मोहम्मद अल ओथमान फाखरुले भनेः कतारको राज्य आधुनिक र गतिशील श्रम बजार बनाउन प्रतिबद्ध छ। कतार भिजन २०२० लाई अनुरूप, यी नयाँ कानूनहरूले यस यात्राको प्रमुख माइलस्टोनको रूपमा चिन्ह लगाउँछन् र यसले श्रमिकहरू, रोजगारदाताहरू र राष्ट्रलाई फाइदा पुग्छ। ” आप्रवासी कामदारहरूको इच्छित संयोजनलाई आकर्षित गर्ने, उनीहरूको अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने, र उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कतारको २०३० राष्ट्रिय दृष्टिकोणको मानव विकास लक्ष्यहरूको एक हिस्सा हो। आजको घोषणाको साथ कतारले प्रतिस्पर्धा गर्ने, स्थानीय अर्थव्यवस्थामा लगानी बढाउने र कतारमा आर्थिक बृद्धि हुने छ श्रम बजार विस्तार गर्ने आफ्नो वाचामा उद्धार गर्दछ। परिवर्तनहरूको अनुपालन सुनिश्चित गर्न, एडीएलएसए सक्षम अधिकारीहरूसँग काम गरी रहेको वेज प्रोटेक्शन सिस्टम अपग्रेड गर्न, इन्स्पेक्टरको क्षमतालाई सुदृढ पार्न, र कानून उल्लन्घन गर्ने कम्पनीहरूलाई कडा दण्डहरू लागू गर्न।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter