लकडाउन खुलेको १ महिनासम्म कर बुझाउन पाउने आदेशविरुद्ध सरकारले हालेको भ्याकेट खारेज

लकडाउन खुलेको १ महिनासम्म कर बुझाउने म्याद दिनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न भन्दै सरकारले दिएको निवेदन खारेज भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयूक्त इजलासले सरकारको उक्त निवेदन खारेज गरेको हो।

यो सँगै अब करदातालाई लकडाउन खुलेको १ महिनासम्म कर बुझाउन अवधि पाउने वातावरण बनेको छ। यसअघि सरकारले असार ७ गतेभित्र कर बुझाउन भनेको थियो।

सकरको सूचना कार्यान्वयन नगरी लकडाउन खुलेको १ महिनासम्म यस्तो अवधि कायम राख्न भनेको थियो।