सोमबार, २२ असार २०७७

लिम्पियाधुराबारे संसदमा एकै स्वर- जल्न दिँदैनौं स्वाभिमान

रघुनाथ बजगाईं

२७ जेष्ठ २०७७, मंगलवार २३:०५ मा प्रकाशित

२७ जेठ, काठमाडौं । भारतले अतिक्रमण गरेको लम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र फर्काउन प्रतिनिधिसभामा उपस्थित दलहरु सरकारको पक्षमा उभिएका छन् । र, संसदले लिम्पियाधुरासहितका भूभाग समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास गरेको छ ।

संशोधन विधेयकमाथि मंगलबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा), विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसहित सबै दलका सांसदहरुले विधेयकको पक्षमा धारणा राखेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले भनिन्,  भौतिकरुपमा ढलौंला, चितामाथि जलौंला तर, जल्न दिदैनांै हाम्रो स्वाभिमान ।’ उनले अघि भनिन्, ‘मलाई मेरो देश प्राण भन्दा प्यारो छ, आफू मर्न तयार छु, नेपाली भूमि छोड्दैनौं ।’ उनले संसदमा सांसदहरुको र संसद बाहिर सच्चा राष्ट्रवादीहरुको ‘डिएनए’ टेष्ट भइरहेको भन्दै राष्ट्रयताको पक्षमा एक हुन आब्हान गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई संयमित भएर बोल्न सुझाव

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने धारणा मात्र राखेनन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्यमित भएर बोल्न र कस्टनीतिक क्षमतालाई अझ बढाएर दह्रो भएर भारतसँग वार्ता गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सांसद गगन थापाले भने, ‘सरकार खुट्टा नकमाउ, संगसंगै काम पनि गर । यसका निम्ति उत्तेजना होइन, सबै तयारी गर्नुपर्छ ।’ कांग्रेसका अर्का सांसद मिनेन्द्र रिजालले भने, ‘आज प्रधानमन्त्रीसँग भन्छु- कसैले पनि उग्रता प्रकट नगरोस् । अलिकति उग्र कुराहरु आएका छन् । त्यो बुद्धिमता प्रदर्शन गर्नुस् ।’

प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँण र सचेतक पुष्पा भुसालले सीमाबारे कप्रमाइज गर्न नमिल्ने भन्दै प्रस्तुत विधेयकलाई सर्वसम्मत पास गराउन आग्रह गरे । कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाटै लिम्पियाधुरासहित महाकाली पूर्वको भूभाग समेटिएको राजनीतिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिनका लागि प्रस्तुत विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने संस्थागत निर्णय गरिसकेको छ ।

कांग्रेसका सांसद प्रदिप गिरीले प्रधानमन्त्रीलाई महाकाली सन्धि सम्झाए र त्यसबेला गल्ती भएको स्वीकार गर्न आग्रह गरे । ‘कुनै समय वर्तमान प्रधानमन्त्री र म प्रदीप गिरीले संसदको यस्तै मञ्चबाट एक सुर भएर बोलेका थियौं महाकालीका सन्दर्भम्ाा । बामदेव र सीपी मैनालीले सीमा ठीक छैन है भन्नुभएको थियो र नेकपा टुट्यो’ .उनले भने, ‘त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले र मैले पनि गल्ती गरेका थियौं । प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

सांसद प्रदिप गिरीले प्रधानमन्त्रीलाई बोलीभन्दा भूमि फिर्ताको कर्ममा बढ्ता केन्दि्रत हुन सुझाव दिए ।

‘तेरी आमा तेरो हो भनेर प्रश्न गरेजस्तै जमिन हाम्रो हो भनेर बहस गर्न जरुरी छैन्’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री उखान टुक्काको सारथी हुनुहुन्छ । तर एउटा उखान याद रहेन छ- स्यालको सिकार गर्न जाँदा बाघको तयारी गर्नुपर्छ ।’

जसपाको समर्थन

संसदको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीले नक्सासम्बन्धी संशोधन विधेयकको समर्थन गरेको छ ।

जसपाले संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छुट्टै गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । तर, जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारी विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने उद्घोष गरे ।

साथै आफूहरुको राष्ट्रियतामाथि शंका गरिएको गुनासो गरे । आफूमात्र राष्ट्रवादी हुँ भनेर अरुलाई नहोच्याउन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘नेपालको भौगोलिक स्वतन्त्रता, नेपालको स्वाधीनताप्रति हाम्रो दुईमत छैन हामी पटक-पटक भनिरहेका छौं ।’

कसैलाई देवत्वकरण नगरौं

नयाँ राजनीतिक नक्साले संवैधानिक मान्यता पाउन लागेको विषयमा जस लिने होड पनि संसदमा देखियो ।

नयाँ राजनीतिक नक्सा आउनु सरकार, प्रतिपक्षी, प्रेस, नागरिक समाज र सिंगो नेपालीको पहलको परिणाम भएको कांग्रेस सांसद गगन थापाले बताए । कांग्रेसकै सांसद मिनेन्ऽ रिजालले नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधनमा कुनै एक व्यक्तिको देवत्वकरण हुन नहुने बताए । तर, सत्तारुढ सांसदह?mले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘इतिहासकै हिरो’ भनेर चर्चा गरे ।

सांसद बिजय सुब्बाले भने, ‘चर्चा नभएको भए वीपी र पुष्पलाल, मदन भण्डारीको नाम पनि हराउने थियो । त्यसकारण राष्ट्रवादीका नेतृत्वको प्रसंशा जरुरी छ ।’

खगराज अधिकारी, शान्ता चौधरी, तुलसी थापा, गंगा चौधरी, महेश बस्नेत लगायतले सरकारले राष्ट्रियताको पक्षमा पहिलो पटक ऐतिहासिक काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गरे । सांसद बस्नेतले त ‘इतिहासकै हिरो प्रधानमन्त्री ओली’ कुनै पनि कोणबाट विरोध नर्गन आग्रह गरे भने अर्का सांसद नारदमुनि रानाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘राष्ट्र पिता’ को उपमा दिए ।

कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले जस लिने होडभन्दा कर्मले हिरो हुने बताए । उनले अघि भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले एकपटक रारामा गएर मन्त्रिपरिषदको बैठक गर्नुभयो । आशा छ यही प्रधानमन्त्रीज्यूले लिम्पियाधुरामा गएर मन्त्रिपरिषदको बैठक गर्नुभयो भने हाम्रो छाती गर्वले चौडा हुन्छ ।’

भारतले नमाने सन्धि नेपालले किन मान्ने ?

सांसदहरुले लिम्पियाधुरा नेपालको भएको प्रमाण र तथ्यले पुष्टि भएको भन्दै भारतसँग नझुक्न सुझाए । ८ महिना पहिला कालापानीलाई भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा सबै दलहरु र सिंगो नेपाल एक भएर उक्त भूभाग लिन नेपालले पहल गर्न थालेपछि भारतले मानसरोबार जाने बाटो उद्घाटन गरेर जवाफ फर्काएको अधिकांश सांसदले निष्कर्ष सुनाएका छन् ।

भारतले सुगौली सन्धि नमाने नेपालले पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँकडासम्म दाबी गर्नुपर्ने नेकपा सांसद विजय सुब्बा र घनश्याम खतिवडाले बताए । ‘भारतले सुगौली सन्धि मान्दैन भने नेपालले पनि मान्न जरुरी छैन । भारतले सुगौली मान्दैन भने मेरो देशको सीमा पूर्वमा टिष्टा पश्चिममा काँकडा, दक्षिणमा विहारको अलिगञ्जसम्म हो’ सांसद सुब्बाले भने ।

नेकपाका अर्का सांसद शेरबहादुर तामाङले प्रस्ताव गरे- असमान सबै सन्धिहरु खारेज गर्ने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिराख्यौं । पछि कुन पनि बेला छलफल गर्न सक्छौं । नेपालको दाबी अन्य जमिनमा पनि छ भन्ने इंकित गर्न सक्छौं ।’

अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले भारतलाई एक महिने अल्टिमेटम दिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘सरकारले एक महिनाको समय दिएर वार्ताको लागि प्रस्ताव दिनुपर्छ । त्यो मानेन भने अर्को दुई महिना दिनुपर्छ भारतीय फौज हटाउन’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका उनले भने, ‘तीन महिनाभित्र आफ्नो सेना सहितको भूमि नेपाललाई फिर्ता गरेन भने आज जसरी एकमत छौं त्यसरी नै लुटिएको भूमि फिर्ता गराउन अगाडि बढ्नुपर्छ । कुनै डर धम्कीले रोकिनेवाला छैनौं ।’

‘लिपुलेक सम्झौता र सुस्ताको पनि कुरा गरौं’

सांसदहरुले लिपुलेक सम्झौता र सुस्ताको विषयमा पनि उस्तै गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सुस्ता पनि हाम्रो हो । सबै प्रकारणका अतिक्रमण रोकिनुपर्छ’ नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले भने ।

नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डे, कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला लगायतले लिपु भञ्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी चीन र भारतका बीचको सहमतिको विषयमा कुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका सहमतिबारे चीन नबोलेको, कालापानीबारे चीन नबोलेको भन्दै नेकपाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘तिब्बतलाई हामीले बारम्बार चीनको हो भनिदिनुपर्ने, नभने रिसाउने, दुःख मान्ने तर, चीनले हाम्रो भूगोलमा भारतसँग बासेर बाटो बना अर्को बना भन्न पाउने ?’ उनले भने, ‘चीनले भन्नैपर्छ यो भूगोल नेपालको हो । हैन भने हामी पनि भन्न बाध्य हुन्छौं ।’

नयाँ नक्साको औपचारिक चरण

जेठ ७ गते- लिम्पियाधुरा, कुटी, गुञ्जी, नावीसहितको भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक

जेठ ९ गते- नक्सा संशोधनसँग सम्बन्धी संविधानको निशान छाप परिवर्तन गर्न संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता

जेठ १९ गते- विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत

जेठ १९ गते- सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित

जेठ २० गते- सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सरकारी पत्रिका गोरखापत्रमा प्रकाशित

जेठ २७ गते- प्रतिनिधि सभामा सैद्धाान्तिक छलफल

अबको चरण वा प्रक्रिया

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकेर विचार गरियोस् भन्ने सर्वसम्मत रुपमा पास भएको छ । अब सांसदहरुले ७२ घण्टाभित्र संशोधन हाल्न सक्नेछन् ।

तर, संसदमा सबै दलहरुको समर्थन प्राप्त भएका कारण यसमा संशोधन प्रस्त्ााव पर्ने सम्भावना न्यून छ । संसद सञ्चालन नियमावली अनुसार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि संशोधन दर्ता गराउन समय दिने र प्राप्त संशोधनमाथि छलफल गरेर विधेयक पारितको प्रक्रियामा जाने हो । यहि प्रक्रिया राष्ट्रिय सभामा पनि पूरा भएर दुबै सदनले पास गरेपछि लिम्पियाधुरा नेपालको संविधानको अनुसूचीमा समेटिने छ ।

आज सारा नेपाली खुसी भएको दिन : कानुनमन्त्री

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा मंगलबार ८३ जना सांसदले भाग लिए । सबैले विधेयकको समर्थन गरेपछि हौसिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले भनिन्, सबै एक ठाउँमा उभिएको देख्दा खुसी लागेको छ । सत्तापक्ष मात्र नभएर प्रतिपक्षी कोही पनि विमत्तिमा नउभिइकन एकजुट भएको देख्दा आम नेपाली जनता अझ खुसी भएका छन् । आज सारा नेपाली खुसी भएको दिन ।’

विधेयक पारित भएपछि निशान छापमा लिम्पियाधुरा, कुटी, गुञ्जी, नावीसहितको भूभाग समेटिने उनले बताइन् । ‘सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिनु भएको देख्दा, हामी हाम्रो भूभाग लिएरै छाड्छौं । त्यो भूभाग भोगचलन गरेरै छाड्छौं ।’

मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकले लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर सरकारले सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने गरी ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

प्रस्ताव पारित भएपछि सांसदहरुले करिब १ मिनेट निरन्तर टेबुल ठोकेर एकमत रहेको सन्देश समेत दिएका छन् ।

saabhar: online khabar

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter