सोमबार, ०८ मङि्सर २०७७

मस्जिद र मदरसामा अनुगमन केका लागि ?

ताज मोहम्मद मियाँ, हज कमिटीका पूर्वअध्यक्ष

१४ बैशाख २०७७, आईतवार १३:३० मा प्रकाशित

नेपाली मुस्लिम समुदाय गलत रहेछन् भन्ने कुरा मुस्लिम आयोगको गतिविधिले प्रमाणित गरिदिएको छ । प्रसंग मुस्लिम आयोगले गठन गरेको कथित अनुगमन उपसमितिको हो ।

मुस्लिम आयोगले नेपालका कुनै पनि मस्जिदमा जमाती लुकेका छैनन् र फसेका पनि छैनन् भन्यो । हामीले पनि त्यही भन्यौं ।  मस्जिदमा कोही लुकेका छैनन् र फसेका पनि छैनन् भने आखिर यो अनुगमन केका लागि ? किन यो अनुगमनको नाममा मुस्लिम समुदायलाई मात्र आतंकित पारिएको छ ? के नेपालमा मुस्लिम धर्मावलम्बी मात्र छन् ?  कसलाई देखाउन र कसलाई  रिपोर्ट बुझाउन यस्ता कार्य गरिएको छ ? यसको भित्री उद्देश्य के हो भन्ने कुरा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने समय आएको छ । या त नेपाली मुस्लिम कोरोना भाइरस फैलाउनमा सक्रिय रहे वा कोरोना बम मुस्लिम हो भन्न सक्नुपर्यो होइन भने मुस्लिम आयोगले घुमाउरो पाराले विशेषतः मुस्लिमलाई मात्र अनुगमन र खानतलासी किन गर्नुपर्र्यो ?

नेपालमा ५–६ वटा यस्ता आयोग छन् तर ती संबैधानिक आयोगले यस्तोमा किन हात हाल्दैनन् । मुस्लिम आयोगको उक्साहटमा बारम्बार मस्जिद मदर्सामा केका लागि प्रहरी प्रशासनले आतंककारीहरु लुकिछिपी बसेको जस्तोगरी आतंकित पार्ने काम गरिरहेको छ । मुस्लिम समुदायलाई किन अपराधीको जस्तो ब्यवहार गर्दैछ राज्यले ? नेपालमा मुस्लिमहरुका मात्र धार्मिक स्थल छन् ? यो अनुगमन समिति बनाउँदा यसले के असर पार्छ समुदाय समुदायबीच ? एउटा बिशेष समुदाय अपराधी जस्तो भएर खुम्चेर बस्छ भने अरु समुदायले सधैं मुस्लिमहरु त यस्ता पो रहेछन् भनेर कोच्नेछ्न र समुदाय अपमानित भएर बस्न बाध्य हुनेछ सधैंका लागि । के यही हो आयोग को कर्तव्य ? यो सिंगो समुदायलाई अपराधीकरण गर्न आयोग किन तलीन छ, यो बुझ्न गरुरी छ ।

आयोगको यो अतिबादी सोचका कारण नेपाली मुस्लिम दोस्रो दर्जाको नागरिक हो भन्ने एकातिर प्रमाणित गरेको छ भने अर्कोतिर आफूबाट भए गरेका गल्ती उपसमिति नामक अस्त्र मार्फत् समुदायको टाउकोमा तरवार लट्काउने जमर्को गरेको देखिन्छ । हिजो र आज सामाजिक संजालमा आयोगले नियुक्ति दिएका ब्यक्तिले सूची राखेको देखियो । वास्तवमा यो आफैमा अबैधानिक पनि छ । त्यो सूचीभित्र नाम परेका केही ब्यक्ति खुसीले फुलेका छन् भने नाम नपर्ने ब्यक्ति मन दुखाएर मरिच जसरी खुम्चेका पनि छन् । यो फुल्नु पनि गलत हो र खुम्चिनु पनि गलत हो । आयोग र आयोगलाइ सपोर्ट गर्न तम्सेका दुई चार जना साथीहरुको दिमागमा यो किन गएन कि यो धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो, यहाँ राज्यले सबैलाइ समान नीतिनियम बनाएको छ । कसैलाइ काखा कसैलाइ पाखा राज्यले पटक्कै गर्दैन । तब पनि आखिर मुस्लिम समुदायको धार्मिक स्थलमा अनुगमन किन भनेर सोच्न सक्नु भएन ?

यो आत्मघाती र दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो । त्यसै त मुस्लिम समुदाय विभिन्न भारतीय वा स्वदेशी बिकाउ  मिडियाद्वारा लगाइएको आरोपबाट तनावमा  छ । त्यहीमाथि यो अनुगमनले मुस्लिमले नै कोरोना फैलाउने प्रमुख भूमिका खेलेको र मस्जिद मदर्सामा लुकिछुपी बसेका छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ । मुस्लिम समुदायले यो बिषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् र  लिने पनि छन् । यो देशमा सदियौंदेखि मिलेर बसेका समुदाय–समुदायबीच शंका उपशंका गराउनेतिर आयोग नलागोस् र सद्भाव सहिष्णुता एकतामा जोड देओस् । राज्यले मुस्लिमका लागि एउटा कानुन, अरुका लागि अर्को कानुन अहिलेसम्म लागू गरकेो पनि छैन र गर्ने पनि छैन । तसर्थ आयोगले मिलेर बसेका समुदाय समुदायबीच  अविश्वासको बातावरण सिर्जना गराउने काम नगरोस् भन्ने आग्रह गर्दै यस्ता उट्पट्याङ खालका काम नगर्न सचेत समेत गराउँदछु ।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter