अनुदानमा व्यावसायिक उखु खेती

कञ्चनपुर, १ असोज  सुदूरपश्चिम प्रदेश, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उखु खेती विस्तारका लागि कञ्चनपुर–कैलालीका ४५० किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ । आव ०७५÷७६ मा उक्त मन्त्रालयले उखु खेतीका लागि रु एक करोड २५ लाख उपलब्ध गराएकाले किसानले उक्त रकमबाट ६०० बिघा जग्गामा उखु खेती गरेका छन् । कैलालीको भजनी, कैलारी र कञ्चनपुरको पुर्नवास, बेलौरी, लालझाडी, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुरका किसानलाई गणस्तरीय उखुको बीउका लागि उक्त रकम अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख गोकुल बोहराले बताउनुभयो । ती किसानलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कञ्चनपुर शाखाको सहकार्यमा र मर्सिकोरको सहयोगमा सञ्चालित एमरेड परियोजनाअन्तर्गतरु पाँच लाख मूल्य बराबरको उपकरण अनुदानमा उपलब्ध गराइएको थियो । सम्बद्ध किसानलाई व्यावसायिक तरिकाले उखु खेती गराउनका लागि १३ कृषि प्राविधिकलाई पनि खटाइएको परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक महेश घिमिरेले बताउनुभयो । “कृषि प्राविधिकले उखुको बीउ छनोट गर्ने, खेत तयार गर्ने, उखु रोप्ने, रोगका किरा व्यवस्थापन गर्ने र सिँचाइ गर्ने तरिकाबारे किसानका खेतमै पुगेर जानकारी दिने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । किसानहरूले उखु मिलसम्म पु¥याउन बाटोको अभाब र चाहिएका बेला मलखाद उपलब्ध नहँुदा समस्या खेप्नुपरेको बताएका थिए । “खेतमा उत्पादित उखु मिलसम्म पु¥याउनका लागि ठाउँ ठाउँका हिलाम्मे खाल्डोमा ट्र्याक्टर फस्ने हँुदा दुई÷तीन वटा ट्र्याक्टरसँगै हिँडाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ”, पुर्नवास नगरपालिका–९सीता बस्तीका किसान रामबहादुर खड्काले भन्नुभयो । रासायनिक मल र औषधि नपाउँदा भारतबाट ल्याएर खेतमा हाल्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । उखु तयार हुने बेलामा भारतीय दुधवा नेशल पार्कबाट आउने जङ्गली हात्तीको बथानले उखु खेतीमा नोक्सानी पु¥याउने हुँदा लगानी खेर जाने गरेको किसान अमरबहादुर शाहीले बताउनुभयो । सीता बस्तीमा मात्रै १०० बिघा जग्गामा उखु खेती गरिएको छ । हात्ती नियन्त्रणसँगै सडकको अवस्थामा सुधार र मलखादको व्यवस्था भए उखु खेतीबाट सोचेबमोजिमको आम्दानी लिन सकिने सम्बद्ध किसानको भनाइ थियो । उखु खेतीमा सरकारले उपलब्ध गराउने प्रति क्विन्टल रु ६५.२५ अनुदानको रकमसमेत किसानले हालसम्म पाएका छैनन् । आन्तरिक लेखा परीक्षणलगायत कार्यले उखु खेतीमा संलग्न किसानलाई अनुदानको रकम दिन ढिलाइ भएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलका सचिव डा महेशराज विष्टले जानकारी दिनुभयो । “मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भइसकेकाले दशैँअगावै मिलमार्फत किसानलाई रकम उपलब्ध गराउने र छिट्टै उखु विकास बोर्ड गठन गरी किसानलाई उखुखेतीमा आत्मनिर्भरसँगै अन्य आवश्यक सुविधा पनि उपलब्ध गराउने छौँ, ” उहाँले भन्नुुभयो । छ सय बिघा जग्गामा दुई लाख ४० हजार क्विन्टल उखु उत्पादन हुने अनुमान गरिएको र यसबाट रु १२ करोड बढी आम्दानी हुने बताइएको छ । प्रतिबिघा ४०० क्विन्टलका दरले उखु उत्पादन अनुमान गरिएको.छ ।