न्यायिक समितिमा न्यून उजुरी

सर्जना कार्की

रुकुमपूर्व, २५ भदौ    जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाटै जनताको घरदैलोसम्म न्यायको पहुँच विस्तार गर्ने भन्दै न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिए पनि न्यून उजुरी पर्ने गरेका छन् । अझै पनि जनता भने पुरानै न्यायिक प्रणालीमाथि विश्वस्त रहेको पाइएको छ । नगरपालिकामा नगर उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति क्रियाशील छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको वर्षमा सिस्ने गाउँपालिकामा नौ उजुरी परेका थिए । ती सबै उजुरी मिलापत्रमा टुङ्ग्याइएको थियो । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा सात उजुरी परेका थिए । त्यसमा पनि सबै उजुरी मेलमिलापमा टुङ्ग्याइएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा भने अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरी नपरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति प्रमुख गोबरधन बुढाले बताउनुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको वर्षमा भुमे गाउँपालिकामा एउटा पनि उजुरी दर्ता नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गत आवमा एउटा मात्र उजुरी परेकामा त्यसलाई पनि मेलमिलापमार्फत टुङ्ग्याइएको र चालू आर्थिक वर्षमा भने तीन उजुरी दर्ता हुनआएका गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति प्रमुख मनकुमारी विष्टले बताउनुभयो । जिल्लाको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा पनि स्थानीय तहको चुनाव भएका वर्ष तीन उजुरी परेकामा ती सबैलाई मेलमिलापमार्फत टुङ्ग्याइएको थियो । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा चार उजुरी परेकामा ती सबैलाई मेलमिलापमार्फत टुङ्ग्याइएको र चालू आवमा भने एउटा पनि उजुरी नपरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष ओमकुमारी शाहीले बताउनुभयो । कतिपय अवस्थामा वडामा रहेका मेलमिलाप समितिले मेलमिलाप गराउने गरेकाले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिसम्म सबै उजुरी पुग्न नसकेका भुमेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । गाउँघरमा गाउँपालिकामा स्थापना भएका न्यायिक समितिले पनि न्याय दिलाउँछ भन्ने चेतना नहुँदा र स्थानीय सरकारले पनि त्यस्ता खालको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्दा उजुरी कम पर्न गएको हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा गत आर्थिक वर्षमा १० सामाजिक हिंसा र २२ घरेलु हिंसाका उजुरी परेका थिए । ती सबै उजुरी फछ्र्याैट भइसकेका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र शाखाकी अध्यक्ष लालसरी बोहोराले बताउनुभयो । त्यसैगरी चालू आवमा तीन घरेलु र पाँच सामाजिक हिंसाका उजुरी परेका उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तह भएता पनि विगत लामो समयदेखि जनताले प्रहरीमा उजुरी गरेका कारण अहिले पनि त्यसैमा आउने गरेको महिला अधिकारकर्मी विष्णु देवकोटाले बताउनुभयो । धेरैले आफूलाई चित्तबुझ्दो न्याय नपाएपछि प्रहरीमा आउने गरेको बताउने गरेका देवकोटाले बताउनुभयो । प्रमाणका आधारमा फैसला वा मिलापत्र गर्ने प्रणालीको विकास भए मात्र जनताको न्यायिक सहमतिप्रति विश्वास बढ्ने उहाँको भनाइ छ । न्याय र कानूनका मूल्य मान्यता, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुनुवाइको मान्यता न्याय सम्पादनमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने शर्त हुन् । विवाद मिलाउने क्रममा पार्टी कुन हो भन्ने कुरा उठ्ने गरेको पनि सुनिन्छ । तर, सिस्नेका उपाध्यक्ष बुढाले न्यायसम्पादन गर्दा दलीय घेराभन्दा माथि उठ्ने गरेको बताउनुभयो । प्रहरीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने भएकाले त्यतातिर आकर्षण बढेको हुनसक्ने स्थानीय तहका न्यायिक समितिले जनाएका छन् ।