शुक्रबार, १६ चैत २०८०

मुस्लिम आयोग नै सबै थोक हो भन्ने बुझाइ ठीक होइन

२२ भाद्र २०७५, शुक्रबार २३:०८ मा प्रकाशित

मुस्लिम आयोगसमेत आठवटा संवैधानिक आयोग गठन हुन लागेको बेला पूर्व मुस्लिम आयोगको गठन आदेशको निर्माता, मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४ का मस्यौदाकार समेत रहेका मुस्लिम आयोगबारे जानकार पूर्व राज्यमन्त्री मोहम्मद जाकिर हुसैनसँग हाम्रा संवाददाता शमशाद आदिलले गर्नुभएको टेलिफोनिक वार्तालापको मुख्य अंश ।)

प्रश्न १ : संवैधानिक मुस्लिम आयोगसमेत आठवटा आयोग गठन गर्न सरकारले आवेदन आह्वान गरेको थियो । शायद गठनको प्रक्रिया पनि अझ अगाडि बढेको होला । यहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ कि छैन ?

उत्तर ः हैन, म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्तिमा जाने छैन । मैले आवेदन भरेको पनि छैन ।

प्रश्न २ : मुस्लिम आयोगमा तपाईं जान नचाहेको कुनै खास कारण ?

उत्तर ः कारण छ । म मूलधारकै राजनीतिमा रहन चाहन्छु । र, म कुनै समुदाय विशेषसँग जोडिएर राजनीतिमा संलग्न हुन चाहन्न । म मूलधारकै राजनीतिबाट देश र जनतालाई बढी योगदान दिन सक्छु । अझ म संसदीय निर्वाचनमा लडेर सम्मानजनक मत ल्याएर पराजित भएको व्यक्ति हुँ । म आफ्नो जिल्लाका जनताको विकास निर्माणसँग जोडिन पनि मूलधारकै राजनीतिमा बस्नुपर्छ । र, म हतारमा उपलब्धिसँग रमाउन पनि चाहन्न ।

प्रश्न ३ : मुस्लिम आयोगलाई कसरी लिनु भएको छ ?

उत्तर ः यो पहिलेको जस्तो राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग होइन । अब गठन हुन लागको मुस्लिम आयोग राज्यको संवैधानिक अंग हो । यो सामान्य संस्था होइन । तर, यो धेरै शक्तिशाली पनि हुने छैन । लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगहरुजस्तो अधिकार सम्पन्न आयोग हुने छैन मुस्लिम आयोग । यसका धेरै नै सीमाहरु हुने छन् । यसको कार्यक्षेत्र, काम, कर्तव्य तथा अधिकार त्यति व्यापक हुने छैन ।

प्रश्न ४ : तपाईंहरुले नै यसलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिनुभएको होइन र ?

उत्तर ः निश्चित रुपमा नेपाली मुस्लिम समुदायको हकमा मुस्लिम आयोग उपलब्धि हो । तर, कतिपय मुस्लिम नेता तथा बुद्धिजीवीहरुले नेपालमा हज कमिटी, मद्रसा परिषद् र मुस्लिम आयोगलाई सबै थोक ठान्दा रहेछन् । यी संस्थाहरुको ऐन, नियम, कार्यक्षेत्र, प्रत्यायोजित अधिकारहरुको कुनै अध्ययन नै नगरी यी नेता तथा बुद्धिजीवीहरुले विचार निर्माण गर्दछन् र समाजमा सन्देश प्रवाह गर्दछन् । यसले समाजलाई सही दिशा दिंदैन । त्यसैले म प्रष्ट बोल्न चाहन्छु । समुदायलाई भ्रममा राख्नु गलत हुनेछ । जस्तै आम मुस्लिमको बुझाइ के रहेको छ भने, नेपालका मद्रसाहरु तथा मद्रसा बोर्ड, मस्जिदहरु, ईदगाह, कर्बला, कब्रिस्तान, हज–उम्राः, मुस्लिम पारिवारिक संहिता जस्ता मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित सवै कुरा आयोगको मातहतमा हुनेछन् । यो बुझाइ लगत हो । आयोगको कार्यक्षेत्र र काम, कर्तव्य तथा अधिकार त्यसरी तोकिएको छैन । हो, नीतिगत सुझाव भने दिन सकिनेछ । र, सही नेतृत्वको चयन भयो भने राज्यसँग यी कार्यक्षेत्रहरु थप गराउन पनि सकिन्छ ।

प्रश्न ५ : संवैधानिक मुस्लिम आयोगले के गर्छ त ?

उत्तर ः मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४ मा यस आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ जसमा आयोका १८ वटा काम, कर्तव्य अधिकार दर्शाइएको छ । आयोगले मुलतः मुस्लिम समुदायको उत्थान तथा विकासको लागि मुस्लिम समुदायबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्नेछ, समुदायको उत्थान तथा विकासको लागि नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्नेछ, समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ, समुदायको सशक्तीकरणको सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाल्नु पर्ने कदमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनेछ, समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भइरहेका नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थामा गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनेछ, समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नेछ, आयोगले गरेका सिफारिस वा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वा गराउनेछ, समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्नेछ, समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन–अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्नेछ, विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछ, शोषण दमनको अन्त्य गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्नेछ, समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिनेछ, मुस्लिम समुदायको अधिकार उलङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्नेछ, मुस्लिम समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्नेछ, मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्बद्र्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमहरूको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नेछ, मुस्लिम समुदायको पिछडिएको अवस्था र हालको शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दुरावस्थाको अध्ययन अनुसन्धान गरी समुदायको विकासका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनेछ । यीनै कार्यहरु मुस्लिम आयोगले गर्नेछ । गर्न सके यी कामहरु पनि कम छैनन् ।

प्रश्न ६ : कस्तो व्यक्तिको चयन हुनुपर्छ त मुस्लिम आयोगमा ?

उत्तर ः मुस्लिम आयोगको ऐनमा जेजति कार्यक्षेत्र तोकिएको छ, त्यो पनि कम भने होइन, गर्न सक्ने सबल नेतृत्व र टिम आयो भने यस आयोगले पनि धेरै काम गर्न सक्छ । आयोगको बिधेयक बन्ने छलफलमा अध्यक्षको स्नात्कोत्तर र सदस्यको स्नातक योग्यता हुनुपर्छ भनेर मैले बढी नै अडान लिनुको कारण पनि यही थियो । पहिलेको आयोगको अनुभवबाट म शुरुबाटै सचेत थिएँ कि आयोगमा शिक्षित र खारिएको व्यक्ति चाहिन्छ । यद्यपि, ऐनमा अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता स्नातक तोकियो । यो पनि ठीकै छ । अब, नेतृत्व चयनको विषयमा कुरा गर्दा खेरी नेपालमा योग्यताभन्दा पनि पार्टीगत स्वार्थमा नियुक्ती गर्ने चलन छ, अझ नेताहरुको नजिकको व्यक्ति नियुक्तिमा पर्ने गर्दछन् । यो गलत अभ्यास हो । मुस्लिम लगायत कुनै पनि आयोगमा शिक्षित, अनुभवी, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बुझ्ने, ऐन–कानून तथा प्रशासनिक ज्ञान भएको र सामाजिक क्षेत्रमा पर्याप्त अनुभव बटुलेको व्यक्तित्व अध्यक्ष तथा सदस्यमा चयन हुनुपर्छ । अझ, इस्लामी ज्ञान भएको ओलमाहरुको पनि यसमा खाँचो छ । उनीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रको समकक्षता नभएको हुँदा उनीहरु यसबाट वञ्चित हुँदैछन् ।

प्रश्न ७ : तपाईं कसको पक्षमा हुनुहुन्छ ? मूलतः मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा कसलाई नियुक्ति गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ ?

उत्तर ः अहिले आवेदकहरुको नाम सार्वजनिक भइसकेको छैन । यद्यपि केही नामहरु बाहिर सुनिन आएको छ । म अहिले कसैको पनि पक्षमा छैन । पात्रहरुको छनौटमा हामी सरकारलाई सघाउन प्रयत्न गर्नेछौं । मेरो मापदण्ड भनेको माथि नै भनि सकेको छु । योग्य र सक्षम व्यक्ति आयोगमा जानुपर्छ ।

प्रश्न ८: मुस्लिम आयोगको गठनपछि तपाईंको भूमिका के हुनेछ ?

उत्तर ः यो त गठनपश्चात् त्यो कमिटीको भूमिकामाथि भर पर्ने कुरा हो । कमिटीले मेरो सामाजिक अध्ययन र अनुभवको लाभ उठाउन चाह्यो भने म सदैव सहयोग गरिरहनेछु । पहिले पनि चाहे त्यो मुस्लिम आयोगको विषय होस्, चाहे मद्रसा परिषद् वा हज कमिटी मैले जहिले पनि रचनात्मक सहयोग गरेको छु ।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

प्रधान सम्पादक

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter