संघीयता हटाउन खाेजियाे भने ठूलाे बिद्राेह हुन्छ

“संघीयतालाई सिध्याउन, समावेशी नीतिलाई बंग्याउन देशी-वेदेशी शक्ति लागिपरेका छन् ।” अाज बिहान केयरखबरकर्मी शमशाद आदिल सँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै

पूर्व समाज कल्याण राज्यमन्त्री माेहम्मद जाकिर हुसैनले बताएका छन् ।

उनले दाेहाेराे-तेहराे कर संघीयताकाे विशेषता हाेइन भन्दै
अपरिपक्व संघीयतामा अधिकांश बजेटकाे जाेहाे केन्द्र सरकारले गरिदिनु पर्ने बताए ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले जनतालाई सीधै असर पर्ने गरी विभिन्न शीर्षकहरूमा ठूलाे कर लागू गरेपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले अावश्यक बजेट केन्द्र सरकारसँग माग गर्नु पर्ने हुसैनले बताएका छन् ।

उनले भने, “प्राप्त उपलब्धिकाे रक्षा हामी सवैकाे जिम्मेवारी हाे । संघीय प्रणालीकाे रक्षा अाम नेपालीकाे कर्तव्य हाे ।” उनले अाफ्ना पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले अनावश्यक तथा अव्यवस्थित कर प्रणालीले संघीयता उल्टिन सक्ने खतरा रहेकाे कुरालाई केही मिडियाले अन्यत्र माेडेर लेखेकाेमा जनतामा भ्रम सिर्जना भएकाे बताउँदै मिडियामा कसैले केही लेख्दैमा उसकाे पछि लाग्ने प्रवृति त्याग्न पर्छ, भने ।

उनले विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले अनावश्यक तरीकाले करहरू बढाएकाे भनी दु:ख प्रकट गरे । उनले अाजभाेलिमै अाफूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारहरूले कर लागू गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ स्थानीय कर ऐन यथाशीघ्र ल्याउन सुझाव दिने बताए ।

नेकपा अध्यक्ष तथा अाफ्ना नेता पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ले संघीयता र करकाे विषय जाेडेर बाेलेकाे कुरा सही हाे भन्दै नेकपा नेता हुसैनले भने, “नेपालमा संघीयता हटाउन कुनै शक्ति लागेमा यहाँ ठूलाे जनबिद्राेह हुनेछ ।”