आइतबार, ०८ भदौ २०७६

म्यानपावरलाई ६ करोड धरौटीः ठीक कि बेठीक ?

साना व्यवसायीलाई सिन्डिकेट र एकाधिकारको चिन्ता

२० श्रावण २०७५, आईतवार १३:३० मा प्रकाशित

रविन्द्र घिमिरे

काठमाडौं । सरकारले म्यानपावरको धरौटी ६ करोड पुर्‍याउने तयारी गरेपछि यसमाथिको बहस गरमागरम बन्दै छ । कतिले सरकारको प्रस्तावको स्वागत गरेका छन्, कतिले चर्को विरोध ।

स्वागतवालाहरुको तर्क छ, ‘अब गल्ली–गल्लीमा ‘म्यानपावर कम्पनी’को बोर्ड झुण्डाएर फैलाइएको मानव बेचविखनको जालो र ठगीको साम्राज्य खत्तम हुन्छ । म्यानपावर कम्पनी सीमित हुन्छन् र राज्यले सजिलोसँग ठगहरुलाई तह लगाउँछ ।’

 

कतिपयललाई सरकारको ६ करोड धरौटी प्रस्ताव काँडा बिझेजस्तै भएको छ । उनीहरु ३० लाख रुपैयाँ धरौटीलाई एकैपटक ६ करोड पुर्‍याउँदा साना व्यवसायी आफ्ना कम्पनी बन्द फेरि दलालकै रुपमा गाउँटोल फर्किने र मानव बेचविखन र ठगीको जालो थप फैलाउने तर्क गरिरहेका छन् ।

ठूला र पैसावाल व्यसवायीलाई फाइदा हुने गरी आएको प्रस्तावले सीमित व्यवसायीको ‘सिन्डिकेट’ खडा हुने तर्क व्यवसायी आफैंले गरेका छन् । यसले झनै ठगीधन्दा मौलाउने तर्क पनि सुनिएको छ ।

१० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिएर ६ करोड धरौटीको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने म्यानपावर व्यवसायीको तर्क छ । तर, सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँ तिरेर विदेश उड्ने कामदार कति छन् भन्ने सबैलाई राम्रैसँग जानकारी छ ।

मर्जरको विकल्पमा साना व्यवसायी गए भने ठूलाको एकाधिकार र सिन्डिकेट हुने सम्भावना पनि रहँदैन

साना व्यवसायीको सिन्डिकेटवाला तर्क सुन्दा उति नाजायज पनि लाग्दैन । तर, म्यानपावर व्यवसायलाई अन्य व्यवसायजस्तो सामान्य नजरबाट हेर्दा मात्रै यो तर्क जायज जस्तो सुनिने हो ।

खासमा म्यानपावर नाफाभन्दा बढी सेवामुखी व्यवसाय हुनुपर्ने हो । नागरिकलाई राोजगारी दिलाउने उत्तरदायित्व राज्यको हो । तर, निजी क्षेत्रलाई व्यवसायका रुपमा लाइसेन्स बाँडेर सरकार निदाएको छ, अझ भनौं निदाएको जस्तो नाटक गरिरहेको छ ।

गरिब मुलकुका बेरोजगारलाई रोजगारीका लागि विदेशमा अवसर दिलाएबापत युवासँग लिइने शुल्क हेर्दा यो व्यवसाय मात्रै हैन, ‘महाव्यवसाय’ जस्तो देखिन्छ ।

खाडीमा १ लाखबाट सुरु हुने सेवा शुल्कको बार्गेनिङ युरोपसम्म पुग्दा २५ लाखमा पनि सकिँदैन ।

त्यसैले धेरैले म्यानपावर कम्पनीलाई ‘मानव बेचविखनको दर्तावाला उद्योग’का रुपमा नै टिप्पणी गर्छन्, जसले सरकारबाट ठग्नकै लागि लाइसेन्स पाएका छन् ।

नियमनको जिम्मेवारी लिएको राज्यको कमजोरी छताछुल्ल नै छ । निदाएको नाटक गरिरेको सरकारले पछिल्लोपटक आँखा खोल्न खाजेजस्तो गरेको छ ।

विगतमा राज्यको नियमन कमजोर भयो भनेर चिच्याइरहेकाहरुले यही बेला ६ करोड धरौटीको विषयलाई व्यवसायमा लाद्न खाजिएको ‘सिन्डिकेट’को रुपमा अथ्र्याएका छन् । खासमा म्यानपावर व्यवसायमा धरौटी वृद्धि कति आवश्यक छ भनेर प्रष्ट्याउन तथ्यांकलाई पनि हेर्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा १२ सय १५ वटा म्यानपावर दर्ता छन् । बदमासी गर्ने १ सय १ म्यानपावरको कारोबार रोकिएको छ । ५० वटाभन्दा बढी म्यानपावर अदालतबाट आदेश ल्याएर दर्ता प्रक्रियामा छन् । जसलाई लाइसेन्स जारी गर्ने तयारी हुँदैछ ।

यति धेरै म्यानपावर हुँदा पनि वर्षमा २ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरको संख्या १५ वटा छ । गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ७२ वटा म्यानपावरले विदेशमा कामदार पठाए । ३० वटा म्यानपावर निस्क्रिय छन् । १५ वटा म्यानपावरले त एक वा दुईजना कामदार मात्रै पठाए ।

१४२ वटा म्यानपावरले ५० जना कामदार पनि पठाएका छैनन् । जसमा १० जना पनि पठाउन नसक्ने ५० भन्दा बढी छन् । ५० जना भन्दा बढी र सयसम्मको संख्यामा कामदार पठाउने म्यानपावर १५० भन्दा बढी छन् ।

धेरै म्यानपावर एकदमै थोरै संख्यामा कामदार पठाएर चलिरहेका छन् । थोरै कामदार पठाए पनि कुनै म्यानपावरको हालत ‘बेहाल’ भने छैन । सबैले मस्त कामएकै छन् ।

राजधानीमा चलेका कुनै म्यानपावर आर्थिक अवस्था डामाडोल भएर बन्द भएको रेकर्ड छैन । यो व्यवसायमा आउनेहरु ऋणमा डुबेको सुन्न पाइएको छैन । यो व्यवसायमा केही छ भन्ने सुनिन्छ भने त्यो ‘चकाचक’ मात्रै हो ।

वर्षमा ५० जना कामदार पठाउन सक्ने म्यानपावरका सञ्चालकहरु मालामाल नै छन् । एकजना कामदारबाटै १ देखि २ लाख उठाउँदा ५० लाख देखि १ करोड कमाइ सजिलै हुन्छ । यो आम्दानी भनेको महिनामा ४ लाखभन्दा बढी तलब खाने बराबरको हो । अर्थात् ५० जना कामदार पठाउने म्यानपावरका सञ्चालकको आम्दानी कुनै बाणिज्य बैंकको सीईओको बराबर छ ।

यदि तोकिए अनुसार १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिइन्थ्यो भने यी म्यानपावरलाई सञ्चालन खर्च नै पुग्दैनथ्यो, नाफाको कुरा परै आओस् ।

सरकारले लागू गरेको फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटको निर्णय कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेका छन् यस्तै म्यानपावर कम्पनीहरु । जसलाई थोरै कामदार पठाउँदा पनि कुस्त कमाइ गर्नुछ ।

यसको मतलव ठूला म्यानपावरले ठगेकै छैनन् भन्ने पनि होइन । ठूला म्यानपावरले पनि कामदार ठगिरहेका नै छन् । तर, यी कुनै माथि अहिलेसम्म राज्यको डण्डा चलेकै छैन ।

सरकारले यस्ता सबै ठगीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै धरौटी बढाउन खोजेको छ । संख्या घटाएर अनुगमन र नियमन गर्न सहज वातावरण बनाउने दाउमा सरकार छ ।

तर, सरकार विरुद्धमा सबैभन्दा ठूलो स्वर यिनै ठगी गर्ने व्यवसायीको सुनिएको छ । कांग्रेससम्बद्ध व्यवसायीले त ६ करोड धरौटीलाई ‘अधिनायकवाद’सँग जोडिसके । सरकारलाई लाइसेन्स बुझाएर दबाव दिने रणनीति बनिसक्यो ।

सरकार विधेयकको प्रतिरक्षामा छ । म्यानपावरको संख्या धेरै भएकाले अनुगमनमा जटिलता थपिएको तर्क श्रम मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

अनुगमनमा सहजता आओस् र ठग्नेहरुलाई नियमित अनुगमनमार्फत तह लगाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ पनि धेरौटी वृद्धिको प्रस्ताव ल्याएको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीहरु बताउँछन् । एक हदसम्म यो तर्क पनि नाजायज छैन । किनभने कतिपय म्यानपावरलाई दलालहरुले झोलाबाटै चलाइरहेका छन् ।

तर, प्रश्न झोलामै चलाउनेको मात्रै छैन, वर्षमा २ हजार भन्दा बढी कामदार पठाउनेले पनि १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिए भने २ करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्दैनन् । तर, ठूलाहरू पनि एक लाख घटीमा कामदारसँग बार्गेनिङ गर्दैनन्।

सरकारले जति कडाइ गर्दा पनि कामदारसँग १ लाख घटी असुल्दै नअसुल्ने बानी परेका कुनै म्यानपावरले १० हजारमा कामदार पठाउलान् ? आफ्नै मनलाई सोधौं ।

अधिकांश म्यानपावर व्यवसायीको रवाफिलो जीवनशैली नै ठगीमा आएको ब्यापकताको प्रमाण हो । ठगीको साम्राज्य चलाउन पाएका कारण नै राजनीतिक दलका नेताको मुख्य चन्दादाता पनि यिनै व्यवसायी भएका छन् ।

अब पनि यही अवस्थालाई कायम नराख्ने तर्क गर्दै श्रममनत्री गोकर्ण बिष्टले दबावका बीचमै ६ करोडको धरौटी प्रस्ताव ल्याएका छन् । उनले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी कम हुँदा ठगीमा पर्नेलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन समस्या भएको तर्क गरेका छन् ।

विगतमा यस्ता केही घटना पनि भएका थिए, जसले धरौटी कम हुँदा कामदार चरम रुपमा पीडित भए । तर पनि म्यानपावरवालालाई छुन सकिएन । बिष्टले त्यस्ता घटनाबारे अध्ययन गरेरै यो निर्णय लिए होलान् ।

विभागसँग ७ लाख नगद धरौटी हुन्छ । एउटै म्यानपावरमा लाखौं बुझाएर उडेका दर्जनौं कामदारलाई एकैपटक अलपत्र पर्छन् । उद्धार गर्नुपर्दा राज्यले म्यानपावर गुहार्छ । म्यानपावर सञ्चालक लाखौं उठाएर फरार भइदिन्छन् ।

यही कारण उद्धार र क्षतिपूर्ति दिलाउने मामिलामा सरकार सँधै चुकेको छ । यसलाई नै आधार बनाएर बिष्टले धरौटी बढाउन खोजेका छन् । यो कति हदसम्म जायज हो भन्नेबारे धेरै ठूलो बहसको आवश्यकता छैन ।

विगतलाई हेरौं, म्यानपावर व्यवसायीमा अहिलेसम्म इमान्तदारिता कति देखियो ? जवाफ स्पष्ट छ ।

अप्ठेरो पर्दा राजनीतिक संरक्षण लिने व्यवसायी ठगी र मानव बेचविखनको मुद्दामा सँधै जोगिएकै छन् । ठग्नेहरुलाई ‘पुरस्कार’ स्वरुप राज्यले नै मुख्य श्रम गन्तब्य मुलुकमा राजदूत बनाएर पठाइएकै छ । वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध अधिकारी नै म्यानपावरसँग मिलेर पीडितलाई थप पीडा दिइरहकै छन् ।

ठगिँदा पीडित कामदारले क्षतिपूर्ति पाउने समभावना अहिले निकै कम छ । राज्यको निहहिताबारे धेरै चर्चा आवश्यक नै छैन ।

म्यानपावरको ठगी धन्दाका विरुद्धमा सरकार पीडितको साथमै रहनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले म्यानपावरबाट ठगी नहुने ग्यारेन्टी खोज्छ । त्यही ग्यारेन्टीका लागि धरौटी रकम लिइने हो ।

ठग म्यानपावर सञ्चालकको रक्षार्थ खडा गरिएको राजनीतिक संरक्षणको पर्खाल भत्काउन सके मात्रै धरौटी वृद्धि लगायतको ‘हतियार’ले काम गर्नेछ । नत्र मन्त्री बिष्टले प्रयोग गर्ने जस्तोसुकै अस्त्रलाई भुत्ते सावित गर्न म्यानवपावरवाला सक्षम देखिन्छन्

ठगी मौलाइरहेको अवस्थामा राज्य महसुुस गर्‍याे कि जबसम्म म्यानपावरको धरौटी रकम लाखको रेसियो कट्दैन, तबसम्म ठूला ठगीका घटनामा झन सरकार निरिह बन्नु पर्छ । बन्दै आएको पनि छ ।

३० लाखको धरौटीलाई एकैपटक ६ करोड पुर्‍याउन लागिए पछि साना व्यवसायी अत्ताल्लिएको विषय सत्य हो । व्यवसायी त्यति धेरै अत्ताल्लिन आवश्यक पनि छैन । सरकारले ब्यवसाय छोड्न नपरोस् भनेर मर्जरको विकल्प पनि दिन लागेको छ ।

यसो हुँदा धरौटी पुर्‍याउन नसक्नेहरु आफू–आफू मिलेर पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् । अहिले फरक–फरक रुपमा ल्याइरहेको डिमान्डलाई एकै कम्पनीमार्फत ल्याउन प्रयत्न गर्न सक्छन् ।

मर्जरको विकल्पमा साना व्यवसायी गए भने ठूलाको एकाधिकार र सिन्डिकेट हुने सम्भावना पनि रहँदैन ।

सरकारले म्यानपावरलाई बैंकहरुको जस्तै मर्जरमा प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । अहिले मुख्य समस्या धरौटीमा भन्दा पनि व्यवसायीको नियतमा छ ।

व्यवसायीलाई सजिलै लाखौं रकम हात पर्ने व्यवसायमा पार्टनर राखेर झन्झट बेहोर्ने र नाफा बाँड्ने मन नहुनु अस्वभाविक पनि हैन ।

झन म्यानपावरको संख्या आधा घटेर राज्यको नियमन कडा भयो भने ठगीको धन्दा कसरी चलाउने ? व्यवसायीको मुख्य पीरलो यसैमा हो ।

सबैले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के हो भने धरौटी भनेको फिर्ता लिने रकम हो । जुन, राज्यले सँधैका जफत गर्ने होइन, व्यवसाय बन्द भएका दिनमा फिर्ता लिन पाइने पैसा हो ।

धरौटीको जफत त त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला कामदार ठगिन्छन् । अहिले धरौटी वृद्धिको बिरोध आफैंमाथि विश्वास नभएकाहरुले गरिरहेका छन् ।

यति हुँदा हुँदै पनि धरौटी वृद्धिको निर्णयले मात्रै व्यवनपावर व्यवसाय रातारात व्यवस्थित हुन्छ भन्ने छैन । धरौटी बढेपछि सीमित व्यवायीको मनोमानी बढ्न पनि सक्छ । झन धनी बन्दै जाने ‘दलाल पुँजीपति’ वर्गले राज्य संयन्त्रलाई निकम्मा बनाइ दिन पनि सक्छन् । किनभने बढाउन खोजिएको धरौटी ठगिए पछि जफत हुने हो, ठग्नै नदिने नीति अहिलेका लागि बढी आवश्यक छ ।

तर, यस्तो ठगी रोक्न कम्ता चुनौती भने छैन । एउटा बदमास म्यानपावरको कारोबार रोक्का गर्दा आफ्नै पार्टीका सांसदले मन्त्री क्वाटरमै व्यवसायी लिएर भेट्न पुगेको घटनालाई श्रममन्त्री बिष्टले पक्कै बिर्सिएका छैनन् । उनले झपारेर पठाएका सांसद अहिले पनि उनका विरुद्ध र व्यवसायीको पक्षमा छन् ।

त्यसैले ठग म्यानपावर सञ्चालकको रक्षार्थ खडा गरिएको राजनीतिक संरक्षणको पर्खाल भत्काउन सके मात्रै धरौटी वृद्धि लगायतको ‘हतियार’ले काम गर्नेछ । नत्र मन्त्री बिष्टले प्रयोग गर्ने जस्तोसुकै अस्त्रलाई भुत्ते सावित गर्न म्यानवपावरवाला सक्षम देखिन्छन् ।

किनभने, म्यानवापर व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री लगायत नेकपाका शीर्षनेताहरुका घर–घरमा डेलिगेसन जान थालिसकेका छन् । तर, दुई तिहाई बहुमत लिएर बनेको बाम सरकारलाई अब  म्यानपावरवालाका अघि निकम्मा बन्ने छुट पक्का पनि छैन ।

sabhar: online khabar

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter