शुक्रबार, १६ चैत २०८०

चीन र भारतबीच शीतयुद्ध

पी चिदम्बरम

१९ चैत्र २०७४, सोमबार १३:४० मा प्रकाशित

विश्वमा नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ । यो शीतयुद्ध अमेरिका र रुसबीच भइरहेको छैन । किनभने महाशक्ति बन्ने होडबाजीका लागि यी दुई देश कूटनीतिक युद्धमा होमिएका छन् । आफूलाई सर्वमान्य ठान्ने अमेरिकाले समेत आफ्नो पुरानो पकड तथा साख गुमाइसकेको अवस्था छ । खैर, यो शीतयुद्ध अमेरिका र चीनको बीचमा पनि भइरहेको छैन ।

                    पी चिदम्बरम

किनभने उनीहरू व्यापार युद्ध लडिरहेका छन् । वास्तवमा वर्तमान अवस्थामा चीन र भारतबीच नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ । यो शीतयुद्ध दुईवटा परस्परविरोधी विचारका कारणले भएको हो । भारतले चीनलाई ईष्र्याका दृष्टिले हेर्ने गर्छ भने चीनले भारतलाई घृणाको दृष्टिले हेर्छ । यसैगरी, भारतले चीनलाई विस्तारवादीको संज्ञा दिएको छ । मोदीको मेलमिलापको नीति तथा गुजराती सत्कारले कुनै काम गरेको छैन ।

चीनको विशाल रणनीति

सबै पक्षलाई मध्यनजरमा राख्दा चीनले विशाल रणनीति अपनाएको छ । उसको पहिलो रणनीति भनेको एसिया तथा युरोपका केही भागलाई सीमा बनाएका आफ्ना छिमेकी देशमा प्रभुत्व बढाउनु हो । एकताका सोभियत युनियनले प्रभाव तथा ट्रम्पअघिको अमेरिकी सत्ताले एसियाली मुलुकमा प्रभाव विस्तार गरेझैँ आफ्नो आसपासका देशको नेतृत्व चीन लिन चाहन्छ । यसरी आफूलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने नेतृत्वदायी भूमिका चीनले खोजिरहेको प्रस्ट छ ।

भारत, जापान, अस्ट्रेलिया तथा केही दक्षिणपूर्वी एसियाका देशले चीनको यस्तो कदमलाई प्रभुत्ववादको दृष्टिले हेरेका छन् । तर, यी देशको यस्तो आशंकालाई चीनले अस्वीकार गर्दै आएको छ । यद्यपि, राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)’ नामक परियोजनाको सुरुवात गरेका छन् । भारत र भुटान मात्र चीनको बिआरआई परियोजनामा सहभागी नहुने भन्दै विरुद्धमा देखिएका छन् ।

तर, भारतलाई समग्रमा चारैतिरबाट घेरेका बंगलादेश, माल्दिभ्स, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता मुलुकमा आर्थिक साझेदारीको नामबाट चीन पसिसकेको छ । यी देशसँग चीनको व्यापार तथा लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि आएको छ । बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारको रूपमा चीन रहेको छ । श्रीलंकामा सबैभन्दा बढी आयात गरिने सामग्री चीनबाट आयात हुने गरेका छन् । पाकिस्तानको पूर्वाधार विकासका लागि चीनले ठूलो लगानी गर्दै छ ।

 

भारतलाई समग्रमा चारैतिरबाट घेरेका बंगलादेश, माल्दिभ्स, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता मुलुकमा आर्थिक साझेदारीको नामबाट चीन पसिसकेको छ । बलियो माक्र्सवादी प्रभावका कारण नेपालको केपी ओली सरकारले चीनप्रति झुकाव देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । माल्दिभ्स र भारतको मनमुटाव बढिरहेको सन्दर्भमा माल्दिभ्सका धेरै संवेदनशील टापुहरूमा चीनले पकड बनाइसकेको छ ।

 

पाकिस्तानको ग्वादार बन्दरगाहमा चीनले गरेको लगानीलाई उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ । श्रीलंकाले माम्बान्तोता बन्दरगाहको ७० प्रतिशत स्वामित्व चीनलाई हस्तान्तरण गरेको छ । अफ्रिकी मुलुक जिबुटीलाई नौसेनाको आधार क्षेत्र बनाएझैँ कालान्तरमा श्रीलंकालाई समेत चीनले त्यसै गर्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।

सन् २०१६ मा चीनले बर्मासँग २४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । बर्माको क्यौक्प्यु क्षेत्रमा समुद्रभित्र नै बन्दरगाह बनाउन पनि चीनले अनुमति पाइसकेको छ । बलियो माक्र्सवादी प्रभावका कारण नेपालको केपी ओली सरकारले चीनप्रति झुकाव देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । माल्दिभ्स र भारतको मनमुटाव बढिरहेको सन्दर्भमा माल्दिम्सका धेरै संवेदनशील टापुमा चीनले पकड बनाइसकेको छ ।

भारत असफल हुनुको कारण

भारतले गरेका धेरै रणनीतिक गल्तीलाई विज्ञले पहिल्याएका छन् । पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने भारतको नीतिलाई सबैभन्दा ठूलो कमजोरीको रूपमा हेरिएको छ । जसका कारण पाकिस्तान चीनको पञ्जामा पर्न गयो । यस्तो अवस्थामा एउटा मात्र छिमेकीसँग भारतको युद्ध हुने अवस्था छैन । युद्ध हुने अवस्था आएमा भारतले चीन र पाकिस्तान दुवैको एकैसाथ सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ । भारतको अर्को भुल भनेको नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा हस्तक्षेप गर्नु हो ।

भारतीय पक्षबाट नेपालको नयाँ संविधानको विरोध गरिनुले नेपालको राष्ट्रवादी भावनामा चोट पु¥यायो । यसकै कारण केपी आली नेतृत्वको पार्टीले नेपालमा लोकप्रियता हात पार्‍यो । भारतीय हस्तक्षेपकै कारण नेपालमा जतीय विभाजन आयो । यस्तो विभाजनको घाउ निको पार्न नेपालले लामो समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । माल्दिभ्सको सन्दर्भमा, संकटका दौरान सम्पूर्ण विपक्षी पार्टीले सहयोगको अपेक्षा गरेकोमा भारतले पन्छिने काम गर्‍यो ।

श्रीलंकामा सिरिसेना र विक्रमसिंघे गठबन्धनको सरकालाई बेवास्ता गरेर महेन्द्रा राजपाक्षेलाई पुनः सत्तामा जाने वातावरण बनाएको आरोप भारतमाथि लागेको छ । बंगलादेशका दुई परस्परविरोधी राजनीतिक पार्टीबीचको विभाजन तथा राजनीतिक लडाइँका दौरान पनि भारत कहिल्यै तटस्थ बस्न नसकेको आरोप छ ।

यसरी भारतका छिमेकी मुलुक चीनले खुलमखुला स्थान बनाउन सफल भएको यथार्थ अब कुनै आश्चर्यको विषय रहेन । यथेष्ट स्रोतसाधन भएका यी मुलुकमा चीनले आफ्नो पकड बनाइसकेको छ । चीनको उपस्थितिलाई लिएर यी मुलुकमा कुनै प्रकारको आन्तरिक विरोध भएको छैन । यसको अर्थ भारतका छिमेकी मुलुकमा सीको प्रभावले स्थान बनाइसकेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ एक मात्र यस्ता नेता हुन्, जसले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अंकमाल गर्न नसकिने कुरा स्पष्ट पारेका छन् । यति मात्र होइन, चीनले भारतलाई कुनै पनि हालतमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को सदस्य तथा परमाणु आपूर्ति समूहको सदस्य बन्न नदिने ठम्याइ अधिकांश पर्यवेक्षकको छ । एसियाको एक मात्र महाशक्तिका रूपमा चीनले आफूलाई देखेको छ । अमेरिकास“गको समानान्तर शक्ति हासिल गर्ने उद्देश्यमा अहिले चीन अघि बढेको छ ।

आत्मसात् गर्न सक्ने केही दीर्घकालीन रणनीतिमा भारतले अब ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । चीनबराबरकै आर्थिक शक्ति बन्ने रणनीति भारतको हुनुपर्छ । यसका लागि भारतले एकीकृत आर्थिक ज्ञानको प्रयोग, बलियो संरचनागत सुधार, नीतिमा अमूल परिवर्तनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यसबाट अगामी २० वर्षभित्र भारतले ८ देखि १० प्रतिशतसम्मको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्षम हुनेछ । यो हैसियतमा भारतलाई पुर्‍याउनु नै भारतमा एकछत्र छाएका नरेन्द्र मोदीका लागि वास्तविक चुनौती हुनेछ ।

(पी चिदम्बरम भारतका पूर्वअर्थमन्त्री हुन् ।)
स्रोत : इन्डियन एक्सप्रेस डट कम

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

प्रधान सम्पादक

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter