काठमाडौं कार्यालय भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म

उपत्यका विकास प्राधिकरण

काठमाडौं । उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौं अनियमितता र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको पाइएको छ । केन्द्रीय राजधानी रहेको उपत्यकाको पुनर्निर्माण, विस्तार विकास र योजनाबद्ध भौतिक संरचना तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायको शाखा अनियमिततामा डुबेको पाइएको हो ।  पछिल्लो एक प्रतिवेदनअनुसार यो कार्यालय विकास निर्माणको योजनामा भन्दा अनियमिततामा योजनाबद्ध रूपमा लागेको देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालायले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न शीर्षकमा कानुनविपरीत काम गरेको छ । कार्यालयको बैठक एक महिनामा २३ दिन बसेको देखिएको छ भने २२ जनालाई बैठक भत्ता मात्र ४० लाख रुपैयाँ बाँडिएको छ ।  कुनै एजेन्डविना नै बसेका बैठकका लागि भत्ता ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको हो ।

कार्यालयले बाटो निर्माणसम्बन्धी विषय उल्लेख गरी दुई वडाका २२ पदाधिकारीलाई ४० लाख भत्ता दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयले वागमती नगर जग्गा एकीकरण वडा नम्बर ६ का १० पदाधिकारीलाई १४ लाख र वडा ८ का १२ पदाधिकारीलाई २६ लाख गरी ४० लाख रुपैयाँ बैठक भत्तामा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । कार्यालयले १९ करोडको काम गरेर ७८ करोडको प्रगति प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

१५ किलोमिटर बाटो निर्माण गर्दा १९ करोड खर्च भएको भए पनि प्रगति विवरणमा ७८ करोड खर्च भएको देखाइएको छ ।कार्यालयले उपत्यकाका विभिन्न भागमा १५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न ७७ करोड ५१ लाख बजेट व्यवस्था गरेको थियो । तर, कार्यालयले शतप्रतिशत प्रगति भएको भन्दै १९ करोड खर्च गरेर ७८ करोडको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । कार्यालयले सडकमा १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा जम्मा २४ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र काम गरेको छ । तर, ती सडकमा शतप्रतिशत भौतिक प्रगति भएको विवरण बनाएको छ ।

महालेखाले उक्त विवरण यथार्थपरक नभएको भन्दै आवश्यक छानबिन गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालय कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७० को परिच्छेद ७ मा स्पष्ट विषयवस्तु नभई कुनै पनि बैठक बस्न नपाइने उल्लेख छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘तर, कार्यालयले महिनामा १७ देखि २३ दिनसम्म बाटो निर्माणसम्बन्धी विषय उल्लेख गरी स्पष्ट एजेन्डाबेगर बैठक बसी ४० लाख रुपैयाँ बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको देखियो । यस्तो खर्च नियमसम्मत नदेखिएकाले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम (४) मा उपभोक्ता समितिलाई निर्माण कार्यको भुक्तानी दिँदा जनसहभागिताको अंश कट्टा गरी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।  तर, कार्यालय मातहतको दिव्यश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजनाले यो वर्ष चार उपभोक्ता समितिलाई २ करोड ३७ लाख र वागमती जग्गा एकीकृत आयोजनाले उपभोक्ता समितिलाई ५८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्दा उपभोक्ताको योगदान रहने व्यवस्था नगरी खर्च लेखेको नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । प्राधिकरणको शाखाका रूपमा रहेको काठमाडौं कार्यालय यसरी अनियमिततामा मुछिनु दुःखद् भएको भन्दै महालेखाले आवश्यक छानबिनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

saabhar: sourya daily