बहसमा सांसद विकास कोष,नीति बनाउने कि बाजा किन्ने ?

सविन शर्मा / काठमाडौं

संघीय मुलुकको नीतिनियम बनाउने प्रमुख जिम्मेवारीसहित निर्वाचित भएका सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा विगतको भन्दा बढी रकम माग गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका सांसदले आफूअनुकूलको योजना कार्यान्वयन गर्न बजेट माग गरिरहेका छन् । तर, अर्थविद्हरू भने कानुन बनाउनुपर्ने थलोका रूपमा रहेको संघीय संसदका सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेट माग गर्नु आवश्यक नभएको बताएका छन् ।

विकासका योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार रहेको भन्दै संघीय संसद्का सदस्यले मुलुकमा आवश्यक रहेका ऐन, नियम निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने काममा व्यस्त हुनुपर्ने अर्थविद्हरूको धारणा छ ।

‘जनताले निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको सांसद किन निर्वाचित गरेको हो भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ,’ अर्थविद् केशवप्रसाद आचार्यले राजधानीसँग भने, ‘संघीय संसद्का सदस्यले मुख्यतः ऐन नियम बनाउने हो ।’

उनले संघीय सांसदहरूले आयोजना प्रमुखले जस्तो काम गर्नेगरी संसद् क्षेत्र विकास कोषका नाममा रकम बाँड्न नहुने प्रतिक्रिया दिए । उनले संघीय सांसदको भूमिकाका बारेमा संविधानले प्रस्ट व्याख्या गरेको बताए ।

‘सांसदहरूले आफूहरूलाई विकासे योजनाका काम गर्नका लागि बजेट माग्नु सैद्धान्तिक रूपमा पनि गलत छ,’ अर्थ मन्त्रालयका पूर्वआर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका आचार्यले भने, ‘यसले ऐन, कानुन बनाउन र सांसदलाई संसदीय विषयभन्दा पनि टापटिप गर्नेमा ध्यान जान्छ ।’

सांसदलाई योजना प्रमुखजसरी काम गर्ने वातावरणको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सांसदलाई सांसद विकास कोषको सुविधा दिनै हुँदैन । सांसदको ध्यान मुलुकको विकास र प्रगतिका लागि नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले सुरुदेखि नै आफैंले सांसदलाई विकासको बजेट दिने कुराको विरोधमा रहेको बताए । ‘मैले सुरुदेखि नै यसरी पैसा बाँड्ने कामको विरोध गर्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘त्यसबेलामा मलाई तैंले होइन संसद्ले पास गर्ने हो भन्दै अर्थमन्त्री रामशरण महत भएको समयमा यसको सुरुवात भएको हो, यो सरासर गलत छ ।’ उनले सांसदलाई खुत्रुके योजनाका लागि व्यस्त बनाउँदा मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा प्रभाव पर्ने बताए ।

सांसदहरूभने सांसद क्षेत्र विकास कोषको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् । संविधानले तीन तहको संरचनाको परिकल्पना गरेको छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रहरू विकासे वा प्रशासनिक संरचना नभई निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै बनाइएका हुन् ।

संघीय सांसदलाई निर्वाचनमा व्यक्त गरेका  प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने व्यक्तिगत बाध्यता छ । तर, नीति र कार्यक्रम बनाई राष्ट्रको समग्र हितलाई हेरेर नयाँ मान्यता स्थापित गर्नेतर्फ संसदहरू लाग्नुपर्ने विज्ञका सुझाव छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको बजेट १० करोड पु‍¥याउन माग गरिरहेका छन् । ओखलढुंगाबाट निर्वाचित सांसद यज्ञराज सुनुवार सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम वृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

सांसदलाई सांसद विकास कोषको सुविधा दिनै हुँदैन । सांसदको ध्यान मुलुकको विकास र प्रगतिका लागि नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । केशवप्रसाद आचार्य  – अर्थविद्

हामीले बाटो, खानेपानी मात्रै होइन, विभिन्न भजनमण्डलीलाई बाजागाजासमेत किनिदिने आश्वासन दिएर निर्वाचन जितेका छौं, बजेट नभइहुँदैन ।  यज्ञराज सुनुवार – सांसद

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहेर योजना छान्ने र मतादाताहरूलाई खुसी पार्न पाइने भएकाले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट बढाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू एक भएर वकालत  गरिरहेका छन् ।
‘विकास बजेटमा हाम्रो पहुँच नहुने र ऐन मात्रै बनाएर बस्ने हो भने सांसद भएको के काम ? मतदाताले हामीलाई कुट्छन्,’ सांसद सुनुवारले भने, ‘निर्वाचनमा हामीले बाटो, खानेपानी मात्रै होइन, विभिन्न भजनमण्डलीलाई बाजागाजासमेत किनिदिने आश्वासन दिएर निर्वाचन जितेका छौं, बजेट नभइहुदैन ।’
जनताले सांसदहरूबाट विकास निर्माणको अपेक्षा गरेका तर सांसदको हातमा केही अधिकार नहुँदा जनतासँग सम्पर्क र सम्बन्ध नै टुट्ने भन्दै संघीय सांसदहरूले बजेट बढाउन माग गरिरहेका छन् ।
‘विगतमा यो कार्यक्रमबाट धेरै राम्रा काम भएका छन् । १ लाख बजेट छुट्याएको ठाउँमा स्थानीय श्रमदानसमेत गरेर १५ लाखसम्मका काम भएका छन्,’ सांसद सुनुवारले भने, ‘समानुपातिक विकासका लागि यो सबैभन्दा प्रभावकारी कार्यक्रम हो, यसले सांसदलाई जिल्ला र आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि जिम्मेवार बनाएको छ ।’
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अवधारण राम्रो भएको भन्दै सांसद नारायण खड्काले विकसित मलुकले समेत यस्तो अभ्यास गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो कार्यक्रममा बजेट १० करोड बनाउँदा राम्रो हुन्छ । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिको जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने माध्यम नै यही हो,’ उनले भने, ‘हामीले निर्वाचनमा जनतालाई धेरै आश्वासन दिएका छौं तर आफ्नो हातमा केही नहुने अवस्थाले जनप्रतिनिधि कमजोर हुन्छन्, बरु यसको प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक पर्छ ।’
अहिले तीन तहका निर्वाचन भए पनि जनताले विकासको आस गर्ने आफूहरूसँगै भएको बताउँदै राजपाका सांसद राजकिशोर यादवले यो कार्यक्रम एकदमै राम्रो भएको र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । यस्तै, एमाले सांसद मेटमणि चौधरीले आफूहरूले कानुन बनाउने कामसँगै जनताको विकास र समृद्धिका विषयमा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने  धारणा राखे ।
‘संविधानलाई सपोर्ट गर्ने केही कानुन बन्ने क्रममा छन्, त्यो पनि आगामी अधिवेशनबाट बनिसक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कानुन बनाउने च्याप्टर क्लोज भएपछि हाम्रो ध्यान जनताको विकास, जनताको समस्यासँग जोडिन जान्छ । ५÷१० करोड मात्र होइन अझै धेरै पैसा चाहिने उनले बताए ।

saabhar: rajdhanidaily