बिहिबार, १५ चैत २०८०

स्थानीय तह र सूचनाकाे हक

कृष्णहरि बास्कोटा

१३ चैत्र २०७४, मंगलवार १३:५० मा प्रकाशित

नेपालमा ७ सय ५३ ओटा स्थानीय तह गठन भएका छन् । यी सबै तहहरूलाई निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरूले हाँकीरहेका छन् । मुलुकको ध्येय सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको भावना अभिवृद्धि गरी आम जनतामा स्थानीय सरकारको महत्व दर्साउनु रहेको छ । सिंहदरबार गाउँ वा नगरमै आइपुग्यो भन्ने महसुस गराउन आम जनतामा स्थानीय तहले सम्पादन गरेका काम–कारबाहीको जानकारी व्यापकरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को वार्षिक बजेट सबै स्थानीय तहमा जारी भइरहेको छ ।यसर्थ प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटलाई पुस्तिकाको रूपमा मुद्रित गरी स्थानीय तहभित्र रहेका ‘घर एक धुरी एक’प्रति बजेट पुस्तिका वितरण गर्नुपर्छ । यो काम चालू आव. मा संभव नभए पनि आगामी आव. ०७५÷७६ को बजेट घर–घर पु¥याउने नीति राख्नुपर्छ । एउटा सहकारी संस्थाले आफ्नो वार्षिक साधारण सभाको आयोजना गर्दा आफ्नै सदस्यहरूलाई वर्षभरीको प्रगति पुस्तिका एक–एक प्रति वितरण गर्छ ।

७ सय ५३ ओटा स्थानीय सरकारले वर्षभरीमा सम्पादन गरेको कामको पुस्तक आफ्ना मतदातालाई वितरण गर्न सक्दैनन् भने आम जनताले कसरी सिंहदरबार गाउँमा आएको अनुभूति गर्न सक्लान र ? यस अतिरिक्त वार्षिक बजेटको होर्डिङ बोर्ड वा फ्लेक्स बोर्ड तयार गरी आम जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । प्रत्येक वडामा वडैपिच्छेको बजेट र कार्यक्रम फ्लेक्स बोर्डमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बजेटअनुसार विकास निर्माणको काम आरम्भ भएका स्थानमा होर्डिङ बोर्ड टाँस गर्नुपर्छ । बजेट जारी भएको प्रथम ६ महिनामा मध्यावधि समीक्षा गरी सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

आगामी वर्षको बजेट जारी गर्दा आम जनतालाई सो बजेट वक्तव्य सुन्न र हेर्न आह्वान गरी संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेझैँ रेडियो र टिभीबाट लाइभ प्रसारण गर्नुपर्छ । यदी यसो गर्न सकिन्न भने खुल्ला स्थानमा जनभेला गराई बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले आफूले प्रदान गर्ने सबै सेवाको नागरिक बडापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानको अनुसूची–८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकार र अन्य ऐन, कानुन तथा प्रचलनबाट स्थानीय तहमा रहेका अधिकारअनुसार प्रत्येक कामको छुट्टाछुट्टै कार्य प्रवाह तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

कुन कामका लागि के के कागजात जुटाउनुपर्छ र कुन कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी कसमा छ तथा सेवाग्राहीले कुर्नुपर्ने समय र तिर्नुपर्ने दस्तुरबारे स्थानीय तहले सबै सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले एफएम सञ्चालन र पत्रपत्रिकाको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । यसको प्रक्रिया नागरिक बडापत्रमा राख्नुपर्छ । यसैगरी, स्थानीय केबुल वितरण र नियमनका प्रक्रिया पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै पञ्जिकरण र व्यक्तिगत घटना दर्ताका विधि र प्रक्रिया पनि नागरिक बडापत्रमा लेखिनुपर्दछ ।

यस अतिरिक्त स्थानीय तहबाट करिब ६४ किसिमका सिफारिस जारी हुने अनुमान गरिएको छ । जसअनुसार कुनै पनि नागरिकले सिफारिस प्राप्त गर्ने विधि पनि नागरिक बडापत्रमा उल्लेख हुनुपर्छ । मूल कुरा आम नागरिकले सूचना माग्ने र पाउने तथा उजुरी र पुनरावेदन गर्ने प्रक्रियासमेत नागरिक बडापत्रमा झल्किनुपर्दछ । नेपालको संविधान र कानुनअनुसार नेपालमा गठित स्थानीय तहहरू स्वतन्त्र छन् । यी निकायले आम जनताबाट कर असुली गर्न पाउँछन् ।

यसबाट उनीहरू आफ्नो खर्च आफ्नै आम्दानीबाट गर्न सक्षम भई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने संघीयताको सिद्धान्त हो । वर्तमान व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले संघ सरकारबाट निःशर्त अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक कोष र विशेष आर्थिक सहयोग पाउनेछन् । प्रदेश सरकारले उठाउने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी पनि स्थानीय तहमा वितरण हुन्छ र तिनले संघ र प्रदेश सरकारको अनुमतिमा बाह्य ऋण र अनुदान पनि प्राप्त गर्न सक्दछन् । यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिको आम्दानीको पनि केही हिस्सा पाउनेछन् । तथापी आफूमै आत्मनिर्भर हुन स्थानीय तहले स्थानीय कर उठाउन सक्छन् । यसमा सम्पत्ति कर लागू गर्न सक्दछन् ।

यस्तो कर कुल सम्पत्तिको ०.२५ वा ०.५० वा ०.७५ वा बढीमा १ प्रतिशतसम्म हुन सक्छ । तिनले घर बहाल कर उठाउन पाउँछन् । यसमा संघ सरकारसँग मिलेर एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरी हालको दरमा वृद्धि हुन नहुने आवाज उठिरहेको कुरालाई मनन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले भूमि कर उठाउन पाउँछन्, यसमा जमिनको उपयोगका आधारमा गरिएको वर्गीकरणअनुसार कृषि जमिनको कर र आवासीय जमिनको कर बढी असुली गर्नुपर्छ । घर जग्गा रजिस्टे«सन र मालपोत कर हाल चलीआएको दरमा स्थानीय तहले आफैँ असुली गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । यसैगरी, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, सवारी साधन कर र मनोरञ्जन करमा स्थानीय तहहरू गम्भीर भएमा राम्रै अंक असुली हुने देखिन्छ ।

तर, यी सबै विषयमा स्वेतपत्र जारी गरी आम जनताको राय सुझाव लिएर अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ । साथै स्थानीय तहले स्थानीय शुल्कतर्फ सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, सिफारिस दस्तुर, दण्ड जरिवाना, सवारी साधन अनुमति दस्तुर, इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरलगायत असुली गर्न सक्दछन् । यी विषय जति सार्वजनिक बहसको विषय बन्यो उत्ती धेरै राजस्व उठ्छ, चुहावटको छिद्र पहिचान हुन्छ र जनताले करको बोझ महसुस गर्दैन भनी स्थानीय तहले बुझ्न जरुरी छ । अर्थात् करको दर होइन दायरा वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । प्रस्तुत प्रसंगमा स्थानीय तह पूर्णतः खुल्ला र पारदर्शी हुनुपर्ने विषय आर्थिक समृद्धिको पाटो हो ।

बिना लगानी स्थानीय तहलाई औद्योगिकीकरणमा रूपान्तरित गर्न सकिन्न । लगानीकर्ताबेगर कृषि उत्पादनका वस्तुलाई प्याकेजिङ गर्ने, ग्रेडिङ गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । सीपमूलक तालीम नदिई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्न । उत्पादकत्व वृद्धि नगरी समृद्धि सम्भव छैन । यसर्थ, प्रत्येक स्थानीय तहले लगानी मैत्री नीति सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । उद्योगी व्यापारीप्रति सकारात्मक दृष्टिकोणसहित लोडसेडिङ नहुने, बन्द हडताल नगर्ने, शान्ति सुरक्षामा पूर्ण प्रत्याभूति दिने, कुनै विवाद भए तत्काल समाधान गर्ने संयन्त्र खडा गर्ने हो भने लगानीकर्ता लगानी गर्न इच्छुक हुनेछन् ।

आम नागरिकलाई आफ्नो खुट्टामा सक्षमतासाथ उभ्याउन उद्यमशीलता, स्वरोजगार र आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउनुपर्छ । यसका लागि टोल–टोलमा समूह गठन गरी आयमूलक र सीपमूलक तालिम दिनुपर्छ । बेरोजगारमाथि लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था खडा गर्नुपर्छ । तिनको उत्पादन बिक्री गर्ने हाट बजार र कोसेली घर निर्माण गर्नुपर्छ । रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्न मेसिनको सट्टा मानिसको प्रयोग गर्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ । आफ्नो स्थानीय तहको माग र आपूर्ति बुझी आम जनताको दैनिक जीवन सहज तुल्याउनुपर्छ । प्रत्येक पसलको अनुगमन गरी स्वच्छ व्यापार प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।

यी सबै विषयमा स्थानीय तहहरू आफ्नो नीति र व्यवहारले मतदाताबीच छ्यांग र पारदर्शी हुनुपर्छ । स्थानीय तहको सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य भनेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो । यसका लागि नगर वा गाउँ गौरवका योजनासहित प्रत्येक स्थानीय तहले तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासको योजना घोषणा गर्नुपर्छ । योजना तर्जुमा गर्दा जनभेला गर्नुपर्छ । योजना तर्जुमा गर्दा वडागत सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । साथै यस्ता दीर्घकालीन नीति सार्वजनिक गर्दा संघ, प्रदेश सरकार र छिमेकी स्थानीय सरकारको नीतिसँग सामन्जस्यता कायम गर्नुपर्छ । यी सबै विषयको खुल्लापनले स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति जनताको विश्वास र भरोसा बढेर जान्छ ।

तिनले जनतासँगै मिलरे योजना छनोट गरेवापत स्वतः लोकप्रियता हासिल गर्नेछन् । यसरी पारदर्शिताले जनप्रतिनिधि सदाचार पद्धतिमा रहेको, लोकतन्त्रको भावना अभिवृद्धि भएको, विधिको शासन लागू भएको, विवाद र मेरो तेरोमा नलागेको स्वतः पुष्टी हुनेछ । यसरी स्थानीय तहको लागि आम नागरिकको सूचना पाउने हकको जति बढी संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनमा दत्तचित्त रह्यो उत्ती सफलरूपमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सकिने कुरा बुझन ढिला गर्नुहुँदैन् ।सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको हुबहु पालना गर्ने भन्नाले आफ्नो स्थानीय तहलाई लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालन गर्ने हो ।

यसका लागि नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्दै नागरिकले सूचना माग नगरे पनि तीन÷तीन महिनामा आफ्नो  गतिविधि स्वतः प्रकाशनमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सूचना अधिकारी तोकी निजलाई आम जनताले मागेको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देश गर्नुपर्छ । आम जनतामा सूचना माग्ने र पाउने तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । काम गर्ने र सूचना प्रवाह गर्ने गरी बजेट छुट्याउनुपर्छ । यसरी आम जनताको सूचनाको हकको सम्मान गरी सूचना प्रवाह गर्दा नै जनताको मनमा स्थानीय तहको काम कारबाहीले स्थान लिन सक्ने सत्य र तथ्यलाई मनन गरी अधिक खुलासाको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु सबैका लागि श्रेयस्कर हुने पक्का छ ।

sabhar: sourya daily

तपाईंको प्रतिकृयाहरू

प्रधान सम्पादक

कार्यालय

  • सुचनाबिभाग दर्ता नं. ७७१
  • news.carekhabar@gmail.com
    विशालनगर,काठमाडौं नेपाल
Flag Counter