राजधानी बाहिरबाटै श्रम स्वीकृति

श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले सुनसरीको इटहरी, जनकपुर र बुटवलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरे

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि सरकारले देशका थप तीन ठाउँबाट श्रम स्वीकृति दिने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काठमाडौंबाट मात्रै दिँदै आएको सेवालाई राजधानीबाहिर तीन ठाउँमा थप गरेको हो । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई सहज गराउन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले सुनसरीको इटहरी, जनकपुर र बुटवलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्री विष्टले यो निर्णयलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने गृहकार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

‘प्रदेश–१ को इटहरी, प्रदेश–२ को जनकपुर र पश्चिममा रहेका प्रदेशका लागि बुटवलबाट श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ,’ मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले भने, ‘विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार फरक नपर्ने गरी सेवा दिन प्रक्रिया मिलाइहाल्न निर्देशन दिइसकेको छु, ।’ मन्त्रालयले कुनकुन प्रकारका श्रम स्वीकृति दिन मिल्ने हो, ती सबै तत्कालैबाट सुरु गरिहाल्ने तयारी गरेको छ । विदेशबाट नेपालमा बिदामा आउने तथा नयाँ जाने कामदारका लागि सरकारले श्रम स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ ।

जसका कारण कामदारले एक वा दुई दिन अनिवार्य राजधानीमै बसेर श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि मन्त्रीको निर्देशनअनुसार तत्काल श्रम स्वीकृति दिन सकिने जानकारी दिएका छन् । उनीहरूले बिदामा आएका कामदारले आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा गएर श्रम स्वीकृति लिन सक्नेछन् । ‘बिदामा आएका कामदार श्रम स्वीकृतिको लागि अब काठमाडौं नै आउनुपर्ने अवस्था रहेन,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको विषयबारे तुरुन्तै टुंगाउनेछौँ ।’ मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएका सबै सिन्डिकेटलाई तत्कालै हटाउने उद्घोषसमेत गरे ।

यसका लागि केही दिनभित्रै मन्त्रालयले उचित कदम चाल्ने जानकारी उनले दिए । ‘युवालाई मार पर्ने गरी पर्दापछाडि हुने सबै खालका विकृतिको अन्त्य गर्दै छु,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘त्यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायसँग मेरो छलफल चलिरहेको छ । आवश्यक गृहकार्य गरेर केही समयभित्रै उचित कदम चाल्दै छु ।’ उनले वैदेशिक रोजगारलाई सहज, सरल र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु आफ्नो लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ठूलो सिन्डिकेट रहेको बताउँदै उनले कामदारलाई न्यून सेवा शुल्कमा कामदार पठाइने विषयमा गहनरूपमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

‘कामदार न्यून सेवा शुल्क तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण मिलाउन सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी तुरुन्तै निर्णय लिइनेछ,’ उनले भने । कामदारलाई थप आर्थिक भारबाट मुक्त बनाउन बायोमेट्रिक मेडिकल, भिएलएन, माइग्राम्स र ओएससी बन्द गर्ने संकेत श्रम मन्त्री विष्टले गरेका छन् । अहिले ३९ वटा संस्थाले मेडिकलबाट प्रतिकामदार ४ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेका छन् । यस्तो मेडिकलबाट वार्षिक ५० करोड ठगी भइरहेको अनुमान गरिएको छ । मन्त्री विष्टले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन, सुरक्षित रोजगारका लागि आफूहरूले योजनाबद्ध रूपमा कामहरू अगाडि बढाउन लागेको जानकारीसमेत दिए ।